DA Hike :दशहरा से पहले मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। त्योहारों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी और इसका फायदा 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

जुलाई से लागू, अक्टूबर वेतन में मिलेगा बकाया

कैबिनेट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दिवाली से पहले अक्टूबर के वेतन में मिलेगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में त्योहारों से पहले मोटी रकम पहुंचेगी। इसका सीधा असर बाजार में खरीदारी पर भी दिखेगा।

छह महीने पहले सिर्फ 2% की हुई थी बढ़ोतरी

मार्च 2025 में सरकार ने महंगाई भत्ते में महज 2 प्रतिशत का इजाफा किया था, जो सात साल में सबसे कम वृद्धि थी। आमतौर पर यह बढ़ोतरी 3 से 4 प्रतिशत के बीच होती है। इस बार कैबिनेट ने कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर 3% का अतिरिक्त तोहफा दिया है।

DA क्यों दिया जाता है?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर होता है और इसे हर छह महीने में संशोधित किया जाता है। भारत में दो तरह की महंगाई होती है- खुदरा और थोक। खुदरा महंगाई दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से तय होती है, जबकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW डेटा के आधार पर DA और DR में बदलाव किया जाता है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है तो उसे हर महीने ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, ₹40,000 बेसिक वेतन वाले कर्मचारी की सैलरी में हर महीने ₹1,200 की बढ़ोतरी होगी। जुलाई से सितंबर तक की बकाया राशि मिलाकर इन्हें दिवाली से पहले ₹2,700 से ₹3,600 का फायदा होगा।

साल का दूसरा हाइक

यह इस साल महंगाई भत्ते में दूसरी बढ़ोतरी है। सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में DA और DR में संशोधन करती है। हालांकि अक्सर इसका ऐलान देरी से होता है, लेकिन बकाया भुगतान उस देरी की भरपाई कर देता है। यह संशोधन सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम माने जा रहे हैं। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।

करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा

कैबिनेट के इस फैसले से 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी और त्योहारों के दौरान बाजार में खपत भी बढ़ेगी।