Delhi Katra Expressway:दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, वैष्णो देवी की यात्रा 8 घंटे में होगी पूरी

केंद्र सरकार ने दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा बना दिया है। परियोजना के लिए जल्द डीपीआर तैयार कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से कटरा की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। इससे व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को भी नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में हुआ शामिल
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत इस परियोजना को अधिसूचित किया है। इसके साथ ही दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा। माना जा रहा है कि वर्ष 2026 के आखिर तक निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।
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वैष्णो देवी यात्रियों को राहत
दिल्ली से कटरा तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में वर्तमान में 15 से 17 घंटे तक का समय लग जाता है। हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह सफर घटकर लगभग 6 से 8 घंटे का रह सकता है। इससे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगी। धार्मिक पर्यटन भी इससे बढ़ेगा।
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जुड़ेंगे
प्रस्तावित एक्सप्रेसवे दिल्ली के रानी खेड़ा क्षेत्र के पास एनएच-344 एम से शुरू होगा। इसके बाद यह हरियाणा और पंजाब के कई प्रमुख क्षेत्रों से गुजरते हुए जम्मू-कश्मीर के कटरा तक पहुंचेगा। यह कॉरिडोर उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगा। इसके चलते क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलने की संभावना है।
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व्यापार और परिवहन को मिलेगा लाभ
बेहतर सड़क संपर्क से किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। माल ढुलाई में लगने वाला समय और लागत दोनों कम हो सकेंगे। तेज परिवहन सुविधा के कारण कई राज्यों के बीच व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
एक्सप्रेसवे केवल यात्रा को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी नई दिशा देगा। कटरा और आसपास के धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच अधिक सुगम हो जाएगी। इससे होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं से जुड़े व्यवसायों को लाभ मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।












