Mohan Cabinet Meeting : 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, युवाओं और किसानों पर फोकस, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने नए साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में युवाओं को रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने और राज्य के डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने 12 जनवरी से 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन' शुरू करने का फैसला किया है।
युवाओं के लिए 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन'
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकरी देते हुए बताया कि राज्य में युवाओं को रोजगार देने और उन्हें रोजगार प्रदाता बनाने के लिए 12 जनवरी से 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन' शुरू होगा। यह मिशन 27% युवा आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मिशन के तहत युवाओं के कौशल को विकसित करने, एससी-एसटी के साथ अन्य वर्गों के छात्रों को कोचिंग देने और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हर विभाग युवाओं को जोड़ने का कार्य करेगा।किसानों की आय दोगुनी करने की योजना
सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में नई पहल की घोषणा की है।- सांची ब्रांड : दूध के उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार के लिए सांची ब्रांड को देशभर में पहचान दिलाने की योजना है।
- चिलिंग प्लांट और कलेक्शन सेंटर : इनके विस्तार और क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- पशुधन खरीदने के लिए लोन : सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को आसान ऋण मिलेगा।
- लक्ष्य : दूध उत्पादन को दोगुना कर 20 लाख लीटर और वार्षिक आय को 1700 करोड़ रुपए से 3500 रुपए करोड़ तक पहुंचाना।
16वें वित्त आयोग की योजना
कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के माध्यम से अधिकतम फंड प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया। सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के लिए वित्तीय योजनाएं बनाकर आयोग के समक्ष प्रस्ताव देंगे। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि बैठक में चर्चा हुई है कि केंद्र से 5 साल में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वे एमपी आने वाले हैं। जिनके साथ में चर्चा कर प्रस्ताव दिए जाना है।दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार
- प्रदेश के हर गांव में दुग्ध सहकारी समिति बनाने की योजना है।
- अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
- समितियों की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाएगी।
- दूध संकलन 10 लाख लीटर से 20 बढ़ाकर लाख लीटर किया जाएगा।
- वार्षिक आय को 1700 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ तक करने का लक्ष्य दिया है।
कैबिनेट के अन्य फैसलें
- उज्जैन में महाकाल लोक और तपोभूमि में दो अलग-अलग थानों को मंजूरी दी गई है। 150 नए पदों की स्वीकृति, जिसमें इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं।
- मैहर, पांढुर्णा और मऊगंज जिलों में ई-गवर्नेंस सिस्टम को लागू करने के लिए 15 नए पदों की मंजूरी दी गई है।
