CG NEWS:छत्तीसगढ़ में महंगी शराब बेचने पर बड़ा एक्शन: 4 आबकारी अधिकारी सस्पेंड, 8 को नोटिस।
RAIPUR NEWS छत्तीसगढ़ में निर्धारित कीमत से अधिक दर पर शराब बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा के निर्देश पर चार आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब बिक्री में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिकायतों के बाद हुई बड़ी कार्रवाई
प्रदेश के विभिन्न जिलों से शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इन शिकायतों की जांच के बाद आबकारी विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया। विभाग का मानना है कि निगरानी में लापरवाही और नियमों के पालन में कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई।
आठ अधिकारियों को जारी किया गया नोटिस
कार्रवाई के तहत खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह ध्रुवे, रायपुर के जिला आबकारी अधिकारी राजेश शर्मा, धमतरी की जिला आबकारी अधिकारी निरूपमा लोन्हारे तथा बलौदाबाजार-भाटापारा के जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अधिकारियों से निर्धारित समयावधि में जवाब मांगा गया है।
आयुक्त कार्यालय और जिला स्तर के अधिकारी भी घेरे में
मामले में केवल जिला स्तर के अधिकारियों पर ही नहीं बल्कि आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। आयुक्त कार्यालय की एडीईओ जेबा खान और जलेश सिंह को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के सहायक जिला आबकारी अधिकारी चंद्रप्रताप सिंह तथा संविदा सहायक जिला आबकारी अधिकारी अल्ताफ खान को भी नोटिस भेजा गया है।
विभाग ने दिए सख्त निर्देश
आबकारी विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। विभाग ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने तथा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
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पारदर्शिता पर जोर
विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना नियमों का उल्लंघन है। ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए दुकानों में मूल्य सूची का स्पष्ट प्रदर्शन, नियमित जांच और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को और सख्त बनाया जाएगा।
