CG NEWS: छत्तीसगढ़ में अब एक कॉल पर होगा हर समस्या का समाधान, मुख्यमंत्री साय ने लॉन्च की सीएम हेल्पलाइन 1076

RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में बहुप्रतीक्षित सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया। इस हेल्पलाइन के जरिए प्रदेशवासी अब अपनी शिकायतें, सुझाव और सरकारी सेवाओं से जुड़ा फीडबैक सीधे शासन तक पहुंचा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने किया सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन 1076 का बटन दबाकर औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर हेल्पलाइन प्रणाली के आधिकारिक लोगो का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा सहित मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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सुशासन और जवाबदेही को मिलेगी नई मजबूती
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक की समस्या को सुनना और उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। सुशासन तिहार के दौरान मिले जनप्रतिसाद ने एक स्थायी और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता को स्पष्ट किया था।
42 विभागों के 8 हजार अधिकारी जुड़े
सीएम हेल्पलाइन प्रणाली से राज्य शासन के 42 विभागों के करीब 8 हजार अधिकारी जोड़े गए हैं। हेल्पलाइन के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की निगरानी और निराकरण किया जाएगा। इससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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1195 श्रेणियों की शिकायतों का होगा समाधान
हेल्पलाइन में 1195 विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया गया है। प्रत्येक शिकायत के समाधान के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराने के साथ सुझाव और फीडबैक भी साझा कर सकेंगे।
जनता और सरकार के बीच बनेगा मजबूत संवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रणाली केवल शिकायत निवारण तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाने का भी माध्यम बनेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का विश्वास शासन व्यवस्था में और मजबूत होगा।
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वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी
कार्यक्रम में मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी. दयानंद, विशेष सचिव रजत बंसल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।












