BHU के अस्पतालों में दवाओं की खरीद में अनियमितता के आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त

बनारस। याचिकाकर्ताओं ने खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी, बढ़ी हुई कीमतों पर सामान खरीदने और घटिया गुणवत्ता की सामग्री लेने के आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को होगी। निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं होने पर कुलपति या रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है।
10 दिन में जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा
जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के कुलपति या रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि दवाओं की खरीद से संबंधित सभी जांच समितियों की रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी 10 दिन के भीतर हलफनामे के रूप में पेश की जाए। अदालत ने राज्य सरकार के पक्षकारों को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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याचिकाकर्ताओं ने स्वतंत्र जांच की मांग की
अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय की कई जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थीं।
जांच रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जांच रिपोर्टों में खरीद के दौरान भारी अनियमितताओं की बात सामने आई थी। आरोप है कि सामान बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदा गया, टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना खरीदारी की गई और घटिया गुणवत्ता की सामग्री ली गई। इन रिपोर्टों के बावजूद कुलपति की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का दावा किया गया है।
जांच रिपोर्ट दबाने और कार्रवाई नहीं करने का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि जांच समितियों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गईं और उन्हें जानबूझकर दबाया गया। उनका कहना है कि कुलपति और राज्य सरकार को कई बार शिकायतें देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी कि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी कथित अनियमितताओं में शामिल हैं।
CBI या SIT से जांच कराने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों पर ही आरोप हैं, तो विश्वविद्यालय या राज्य पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी आधार पर मामले की प्रारंभिक जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई। हालांकि, BHU की ओर से याचिका का विरोध किया गया।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए निर्देश
मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला विचार किए जाने योग्य है। अदालत ने टिप्पणी की कि आरोप सही साबित होने पर सरकारी अस्पताल में दवाओं की खरीद से जुड़ी गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आएंगी, जिनका सीधा असर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। विश्वविद्यालय को खरीद, टेंडर, सप्लाई, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिल सहित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक दस्तावेजों को नष्ट या उनमें छेड़छाड़ नहीं की जाए। 10 दिन में हलफनामा दाखिल नहीं होने पर कुलपति या रजिस्ट्रार को 11 दिसंबर 2026 को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।




















