मध्यप्रदेश में जनजातीय समाज के विकास को लेकर सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को और स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए बजट बढ़ाया जा रहा है और योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। यह कार्यक्रम राज्य स्तरीय जनजातीय उपयोजना कार्यशाला का शुभारंभ था, जिसमें राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य जनजातीय समाज के विकास के लिए नई सोच और बेहतर योजना तैयार करना है, ताकि लोगों को सीधे फायदा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मध्यप्रदेश में देश के जनजातीय समाज का बड़ा हिस्सा रहता है। ऐसे में यह जरूरी है कि उनके विकास को सबसे पहले रखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि जनजातीय समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले और वे भी बाकी समाज की तरह विकास की राह पर आगे बढ़ें। उन्होंने यह भी कहा कि केवल योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका सही तरीके से लागू होना ज्यादा जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार जनजातीय समाज के लिए बजट बढ़ा रही है। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि केवल बजट बढ़ाने से काम पूरा नहीं होता। जरूरी यह है कि उस बजट का सही इस्तेमाल हो। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि योजनाओं के लिए जो पैसा तय किया गया है, उसे समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाए, ताकि कोई भी योजना अधूरी न रहे और लोगों को उसका पूरा लाभ मिल सके।
यह कार्यशाला दो दिनों तक चलेगी, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें यह समझने की कोशिश की जा रही है कि जनजातीय समाज के जीवन में किस तरह सुधार लाया जा सकता है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारी और विशेषज्ञ मिलकर यह तय करेंगे कि किन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है और कैसे बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
कार्यक्रम में यह बात भी सामने आई कि सरकार अब जनजातीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर युवाओं को सही शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा, तो वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज की सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। दोनों सरकारों का मकसद एक ही है कि जनजातीय समाज को मजबूत बनाया जाए और उन्हें हर तरह की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि जब दोनों स्तर की सरकारें मिलकर काम करती हैं, तो योजनाएं ज्यादा प्रभावी होती हैं और उनका फायदा भी ज्यादा लोगों तक पहुंचता है।
सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन उनका फायदा सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस समस्या को दूर करने के लिए अब सरकार निगरानी व्यवस्था को मजबूत कर रही है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर योजना की सही तरीके से समीक्षा हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास में महिलाओं और बच्चों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं मजबूत होंगी, तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। इसी सोच के साथ सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा फायदा महिलाओं और बच्चों को मिल रहा है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी कहा कि वे अपने काम में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे लागू किया जाता है और चेतावनी भी दी कि अगर कहीं लापरवाही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार अब इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती।
इस कार्यशाला में आगे की योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जा रही है। सरकार अब जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि लोगों की आमदनी बढ़ सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
सरकार अब केवल घोषणा करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीन पर बदलाव लाने के लिए काम कर रही है, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिस तरह से जनजातीय समाज के विकास को प्राथमिकता दी है, उससे यह साफ है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया और बजट का सही इस्तेमाल हुआ, तो जनजातीय समाज के जीवन में वास्तविक सुधार आ सकता हैं।
