भोपाल के ऐशबाग में सोमवार से टूटेंगे 599 जनता क्वार्टर, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर के 600 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार, 23 नवंबर से शुरू होगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सभी क्वार्टरों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रविवार को छुट्टी के दिन हुई विशेष सुनवाई में जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने केवल क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान को दो दिन की राहत दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार, बाकी 599 क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी रहेगी। वहीं, याचिकाकर्ता को निर्माण अवधि के दौरान मिलने वाले किराए की राशि तय करने के लिए कलेक्टर और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं।
रविवार को छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में हुई विशेष सुनवाई
ऐशबाग के जनता क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह क्वार्टर के वैध आवंटी हैं। इसके बावजूद भोपाल नगर निगम सोमवार, 23 नवंबर को सभी 600 जनता क्वार्टरों को तोड़ने जा रहा है। इस कार्रवाई में उनका मकान भी शामिल है। उन्होंने कोर्ट से अपने क्वार्टर को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। मामले की गंभीरता और अगले दिन प्रस्तावित कार्रवाई को देखते हुए रविवार, 22 नवंबर को छुट्टी के बावजूद विशेष सुनवाई हुई।
नगर निगम बोला- हाउसिंग बोर्ड के कहने पर हो रही कार्रवाई
सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड के कहने पर की जा रही है। नगर निगम इसी के तहत ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। वहीं हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने क्वार्टरों की जर्जर स्थिति और पुनर्विकास योजना की जानकारी कोर्ट के सामने रखी।
2016 में जर्जर घोषित हुए थे सभी 600 क्वार्टर
हाउसिंग बोर्ड के अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम ने वर्ष 2016 में ही ऐशबाग के सभी 600 जनता क्वार्टरों को जर्जर घोषित कर दिया था। वर्तमान में इन मकानों की हालत ऐसी है कि यहां रहने वाले लोगों की जान-माल को नुकसान पहुंचने की प्रबल आशंका है। हाउसिंग बोर्ड के अनुसार आवंटियों को क्वार्टर खाली करने के लिए समय-समय पर कई नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद मकान खाली नहीं किए जाने के कारण अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित है।
वैध आवंटियों को मिलेंगे नए मकान, निर्माण के दौरान किराया भी
हाउसिंग बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि जनता क्वार्टरों को तोड़ने के बाद शासन की रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वैध आवंटियों को पुनर्निर्मित भवनों में नए आवासीय प्रकोष्ठ आवंटित किए जाएंगे। साथ ही पुनर्निर्माण की अवधि के दौरान आवंटियों को नीति के अनुसार किराए की राशि भी दी जाएगी ताकि वे वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कर सकें।
किराए की राशि को लेकर याचिकाकर्ता ने जताई आशंका
याचिकाकर्ता मोहम्मद हफीज खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और अधिवक्ता कबीर पॉल ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने आशंका जताई कि शासन की ओर से निर्माण अवधि के लिए तय की जाने वाली किराए की राशि काफी कम हो सकती है। इससे आवंटियों को वैकल्पिक आवास लेने में परेशानी होगी। इस पर हाउसिंग बोर्ड की ओर से आपत्ति जताई गई। बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत किराया निर्धारण की दर को लेकर है। उन्होंने तर्क दिया कि एक व्यक्ति की इस आशंका के आधार पर बाकी 599 जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती।
केवल क्वार्टर नंबर 465 पर रोक, बाकी 599 मकान टूटेंगे
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने सभी 600 जनता क्वार्टरों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता मोहम्मद हफीज खान के क्वार्टर नंबर 465 को फिलहाल दो दिन तक नहीं तोड़ने का निर्देश दिया है। इस दौरान याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कलेक्टर के साथ बैठक कर निर्माण अवधि में दिए जाने वाले किराए की राशि तय करेंगे।




















