भोपाल 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट:नयापुरा जेल के पास हटेगा अतिक्रमण, मंत्री विश्वास सारंग बोले- पहले होगा पुनर्वास

भोपाल में प्रस्तावित 10 लेन सड़क निर्माण परियोजना के तहत नयापुरा सेंट्रल जेल के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। कार्रवाई की तैयारी के लिए बुधवार को एनएचएआई, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया।
प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर जोर
मंत्री विश्वास सारंग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण जैसे विकास कार्यों के साथ प्रभावित परिवारों के हितों और उनकी आजीविका का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया नहीं जाएगा। सारंग ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों को पहले पुनर्वास के लिए भूमि और आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी गरीब परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा।
शिफ्टिंग के दौरान नहीं होगी परेशानी
मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार को सम्मानपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से नई जगह बसाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने NHAI को भी निर्देश दिए कि शिफ्टिंग प्रक्रिया में पूरा सहयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लोगों को नए स्थान पर जाने की तैयारी के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय देने को कहा गया है।
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निवास क्षेत्र के आसपास ही मिलेगी जमीन
मंत्री सारंग ने कहा कि पुनर्वास के लिए प्रभावित परिवारों को उनके वर्तमान निवास क्षेत्र के आसपास ही भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और रोजमर्रा की गतिविधियों पर ज्यादा असर न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को पुनर्वास प्रक्रिया को मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि विकास और जनहित दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
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सड़क परियोजना से कई परिवार होंगे प्रभावित
10 लेन सड़क निर्माण परियोजना के लिए प्रस्तावित कार्रवाई से नयापुरा और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवार प्रभावित होने वाले हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन पुनर्वास की योजना तैयार कर रहा है ताकि सड़क निर्माण कार्य में बाधा न आए और प्रभावित लोगों को भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।












