बेगमगंज में कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन
बेगमगंज। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने रैली निकालकर नारेबाजी की और इसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम दो अलग-अलग ज्ञापन एसडीएम प्रियंका भलावी को सौंपे।
रैली निकालकर किया प्रदर्शन
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ बेगमगंज के अध्यक्ष दीपक सोनी के नेतृत्व में कर्मचारी संदीपिनी विद्यालय परिसर में एकत्र हुए। यहां से कर्मचारियों ने रैली निकाली। रैली के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इसके बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम प्रियंका भलावी को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। इनमें एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और दूसरा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम दिया गया।
शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जताया विरोध
प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) लिए जाने का विरोध जताया। कर्मचारी संघ ने इस मुद्दे सहित कुल पांच सूत्रीय मांगों को रखा और कर्मचारी हित में इन मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की।
मुख्यमंत्री के नाम 23 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम दिए गए दूसरे ज्ञापन में कर्मचारियों ने 23 सूत्रीय मांगें रखीं। कर्मचारियों ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। संघ ने सरकार से कर्मचारी हित में उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार को सकारात्मक पहल करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
ये भी पढ़ें: छिंदवाड़ा में भगवा ध्वज हटाने पर विवाद, एक घंटे हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन, झुका नगर निगम प्रशासन
मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कर्मचारी हित में रखी गई मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों का समाधान होने से विभागीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी और वे बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।
