मप्र में बनेंगे 7 नए प्लांड शहर, व्यवस्थित होंगी सभी सुविधाएं
अशोक गौतम / भोपाल। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के साथ सरकार इन दोनों शहरों के आसपास और अन्य स्थानों पर सात नए शहर बसाने की तैयारी कर रही है। इन शहरों में रोड, पानी, बिजली, रेलवे लाइन, अस्पताल, स्कूल सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं होंगी। ये शहर पीपीपी मोड में बनाए जाएंगे। इससे प्रदेश के सभी बड़े शहरों को झुग्गीमुक्त शहर बनाने में मदद मिलेगी। सीएम के विदेश यात्रा से लौटने के बाद सरकार ग्रीन फील्ड शहरों को बसाने के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। इन शहरों को बसाने पर सरकार 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करेगी।
30% ग्रीन कवर होगा
नए शहरों से पुराने शहरों तक बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए फोरलेन सड़कें बनाई जाएंगी। इसमें निवेशक, किसान और सरकार मिलकर शहर का विकास करेंगे। इन शहरों में कवर्ड कॉलोनी, ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र, सोलर सिस्टम, बाजार, मॉल, स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन के साधन जैसी सुविधाएं होंगी। करीब 30 फीसदी ग्रीन कवर होगा।
रतलाम में 10 हजार हेक्टेयर जमीन चिह्नित
रतलाम और पीथमपुर में नया शहर औद्योगिक शहर के रूप में बसाया जाएगा। इन दोनों शहरों की विशेषता यह है कि यहां से दो (इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली- मुम्बई-वडोदरा एक्सप्रेस-वे) इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहे हैं। दोनों रोड किनारे नए शहर बसाए जाएंगे। रतलाम में 10 हजार हेक्टेयर जमीन चिह्नित भी कर ली गई है। यहां औद्योगिक क्षेत्र और कॉलोनी आस- पास होंगे।
पहले बनेगी अथॉरिटी
इन शहरों को बसाने के पहले समग्र विकास के लिए प्राधिकरण या अथॉरिटी बनाई जाएगी। यह अथॉरिटी तमाम अनुमतियां दिलाने में समन्वय करने के साथ-साथ सरकार को इस संबंध में अपडेट भी करेगी।
सीहोर, मंडीदीप भी शामिल
सीहोर के पास नया शहर विकसित किया जाएगा। यहां शुगर मिल की जमीन पर भी नया शहर बसाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही मंडीदीप-औबेदुल्लागंज के बीच तथा जबलपुर और कटनी के बीच भी एक-एक शहर होंगे। जबलपुर और कटनी के बीच करीब 60 हेक्टेयर सरकारी जमीन भी देखी गई है।
मेट्रोपोलिटन सिटी बनने के काम के साथ प्रदेश में सात नए शहर बनाने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए टीएंडसीपी और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी इन शहरों के लिए स्थान चयन पर विचार कर रहे हैं, जिससे ये शहर मुख्य शहरों से दूर न हों और लोगों को वहां पर रोजगार भी मिल सके। संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
