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1.5 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी:35 साल की सेवा पर मिलेगी चतुर्थ क्रमोन्नति, ₹1.80 लाख तक मिलेगा एरियर; सरकार ने जारी किया आदेश

लंबे समय से इंतजार कर रहे स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अब 35 साल की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
35 साल की सेवा पर मिलेगी चतुर्थ क्रमोन्नति, ₹1.80 लाख तक मिलेगा एरियर; सरकार ने जारी किया आदेश
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    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    मध्यप्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से इंतजार कर रहे स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अब 35 साल की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं जिससे शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। अब शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल की सेवा के अलावा 35 साल की सेवा पूरी करने पर भी अतिरिक्त वेतनमान का फायदा मिलेगा।

    1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा नया वेतनमान

    सरकार के आदेश के अनुसार यह नया वेतनमान 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह फैसला राहत भरा साबित होगा।

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    सैलरी में बढ़ोतरी, मिलेगा मोटा एरियर

    इस फैसले के लागू होने से शिक्षकों की मासिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्हें एरियर के रूप में सवा लाख से लेकर करीब 1.80 लाख रुपए तक मिलने का अनुमान है। 1 जुलाई 2023 तक 35 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को पूरा एरियर मिलेगा जबकि 2023 से 2026 के बीच पात्रता पूरी करने वालों को उनकी पात्रता की तारीख से एरियर दिया जाएगा।

    किन शिक्षकों को मिलेगा फायदा

    इसका लाभ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को मिलेगा। खासतौर पर वे शिक्षक जो पदोन्नति के पात्र नहीं बन पाए लेकिन लंबे समय से सेवा दे रहे हैं उन्हें क्रमोन्नति के जरिए उच्च वेतनमान दिया जाएगा।

    वेतनमान में कितना होगा बदलाव

    35 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को उच्चतर पे-लेवल का लाभ मिलेगा जिससे उनकी सैलरी में अच्छा इजाफा होगा। अलग-अलग पदों के अनुसार उन्हें सातवें वेतनमान के तहत नया वेतनमान मिलेगा जिससे उनकी आय में स्थायी बढ़ोतरी होगी।

    कैबिनेट मंजूरी के बाद जारी हुए आदेश

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षक दिवस के मौके पर इस योजना की घोषणा की थी। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

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    सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

    इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 117 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा लेकिन सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

    Dr. Sumit  Shrivastava
    By Dr. Sumit Shrivastava

    सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...

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