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Windfall Tax : मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, ATF और डीजल एक्सपोर्ट के दामों में भारी बढ़ोतरी की

सबसे अहम कदम राज्यों से ATF पर लगने वाले वैट में कमी की अपील करना हो सकता है। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में एटीएफ पर टैक्स ज्यादा है, जिससे वहां ईंधन की कीमत और बढ़ जाती है।
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मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, ATF और डीजल एक्सपोर्ट के दामों में भारी बढ़ोतरी की
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    नई दिल्ली। वैश्विक बाजार पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास सप्लाई प्रभावित होने से तेल बाजार दबाव में है। सरकार का मानना है कि कंपनियों को बढ़ती कीमतों से हो रहे अतिरिक्त मुनाफे पर नियंत्रण जरूरी है, इसलिए यह टैक्स बढ़ाया गया है।

    डीजल और ATF पर नई टैक्स दरें लागू

    नई दरों के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, ATF यानी विमानन ईंधन पर यह टैक्स 29.5 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

    हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर अभी भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और इसे पहले की तरह छूट दी गई है। भारत एटीएफ का बड़ा निर्यातक है, इसलिए इस फैसले का असर रिफाइनरी कंपनियों के साथ-साथ एयरलाइंस सेक्टर पर भी पड़ सकता है।

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    एयरलाइंस पर बढ़ेगा दबाव, किराए हो सकते हैं महंगे

    • कच्चे तेल की कीमतें पहले ही ऊंचाई पर हैं, ऐसे में ईंधन महंगा होना एयरलाइंस के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ATF की कीमत बढ़ने से उड़ानों का संचालन महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ सकता है।
    • विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले समय में हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं।
    • यात्रियों को राहत देने पर सरकार का फोकस
    • सरकार इस बात को लेकर भी सतर्क है कि बढ़ती लागत का पूरा बोझ यात्रियों पर न पड़े। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है।

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    • सबसे अहम कदम राज्यों से ATF पर लगने वाले वैट में कमी की अपील करना हो सकता है। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में एटीएफ पर टैक्स ज्यादा है, जिससे वहां ईंधन की कीमत और बढ़ जाती है।
    • इसके अलावा, सरकार हवाई अड्डों पर लगने वाले कुछ शुल्कों को कम करने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ बातचीत की तैयारी की जा रही है।
    • कुल मिलाकर, सरकार एक तरफ तेल कंपनियों के मुनाफे को नियंत्रित करना चाहती है, तो दूसरी तरफ आम लोगों को महंगे हवाई किराए से बचाने की कोशिश भी कर रही है। आने वाले दिनों में वैश्विक हालात और घरेलू फैसलों का असर साफ नजर आएगा।
    Aakash Waghmare
    By Aakash Waghmare

    आकाश वाघमारे | MCU, भोपाल से स्नातक और फिर मास्टर्स | मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर 3 वर्षों का क...Read More

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