केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले...2047 को ध्यान में रखते हुए तैयार करें शहरों के विकास की योजना

भोपाल। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली बजट राशि का पूरा उपयोग समय पर किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, उसे तभी पूरा किया जा सकेगा, जब केंद्र और राज्य सरकार पूरे समन्वय के साथ कार्य करेंगी। केंद्रीय मंत्री शहरी विकास  मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बेहतर कार्य के लिए क्षेत्रवार बैठक

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी अनुमान के मुताबिक कुल आबादी की 50 प्रतिशत तक हो जाएगी। जब हम इसे ध्यान में रखते हुए शहरी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, तभी विकसित और आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी कार्य मंत्रालय ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए देश में क्षेत्रवार राज्यों की बैठक करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हर राज्य की भौगोलिक स्थिति और परेशानियां अलग है। उन्होंने कहा कि राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में काम करती है, ठोस प्रयास तो राज्य सरकारों को ही करना होगा।

पीएम आवास आवंटन नहीं होने पर चिंता

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और शहरी परिवहन व्यवस्था पर मुख्य रूप से चर्चा की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में तैयार मकानों के आवंटन न होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सबको आवास केंद्र सरकार की फ्लेगशिप योजना है। इस योजना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ प्राइवेट रियल्टी सेक्टर के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना होगा।

मप्र में नगरीय निकायों को बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर

मप्र के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में नगरीय निकायों को आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के किनारे बसे शहरों में सीवरेज कार्य को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने संकल्प लिया है कि नर्मदा नदी में गंदा पानी न मिलाया जाए। 

8 लाख 79 हजार पीएम आवास तैयार 

उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बिन्दुवार चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 9 लाख 46 हजार आवासों में 8 लाख 79 हजार आवास निर्माण किये जा चुके है। पूर्ण आवासों के आधार पर मध्यप्रदेश प्रथम सर्वेश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में 60 हजार आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव, उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह खर्रा, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरूजी, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण मौजूद थे।