नई दिल्ली। केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विपक्ष की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि सरकार ने बजट में उन राज्यों को विशेष सुविधा दी है, जहां उसके सहयोगी दलों की सरकार हैं। सीतारमण कहा कि जिनके गठबंधन को 230 से सीटें मिली हैं, उन्हें इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि केंद्र ने सभी राज्यों को राशि मुहैया कराई है।
बिहार-आंध्र प्रदेश को मिले विशेष पैकेज पर...
बिहार के लिए घोषित 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने के वादे पर उन्होंने कहा कि बजट में सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की सहायता का वादा किया गया है। उन्होंने बजट के बाद एक पारंपरिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आराम से सरकार बनाई है। यह ऐतिहासिक है।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के 1.50 लाख करोड़ रुपये देने का प्रावधान शामिल है। यह वित्त आयोग की सिफारिश से अलग है।
पूछा- क्या बजट में पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं है ?
सीतारमण ने कहा, ‘‘हमें सभी राज्यों से प्रस्ताव मिलते हैं और उचित प्रक्रिया के तहत उनकी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रयास किया जाता है।'' यह पूछने पर कि क्या बजट में पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं है, उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, उन्हें भाषण को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूर्वोदय योजना के विवरण वाले भाग में राज्य का नाम शामिल है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि बजट भाषण में राज्य का नाम नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे शामिल नहीं किया गया है।'' बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा गया है।
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