Electricity Minimum Charge की खबरें

मप्र में बिजली के फिक्स्ड और मिनिमम चार्ज की दोहरी व्यवस्था से उद्योगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उद्योग संगठनों के अनुसार 3,000 से अधिक एमएसएमई वित्तीय संकट में हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिनिमम चार्ज खत्म होने के बावजूद मप्र में इसे जारी रखने के प्रस्ताव का उद्योग संगठन विद्युत नियामक आयोग में विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं।