SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा जवाब

नई दिल्ली। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार में चल रहे SIR को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त सुनवाई की। सीजेआई सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने इन मामलों को सुना। सभी राज्यों के SIR मामलों में चुनाव आयोग को 1 दिसंबर 2025 तक जवाब पेश करने को कहा गया है। केरल के मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। शेष अन्य राज्यों के मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत के मामले में भी 1 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है।

केरल को अलग स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा

सीजेआई ने बताया कि तमिलनाडु SIR मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं केरल की याचिका में स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सूचित किया कि यह याचिका पहले से ही मद्रास हाईकोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से अलग से स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। इसी दौरान, पश्चिम बंगाल की ओर से याचिकाकर्ता के वकील ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान 23 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने इस आरोप पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है।

कपिल सिब्बल ने बताया प्रक्रिया क्यों धीमी

बिहार से संबंधित मामला भी इन याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि BLOs को एक बार में केवल 50 फॉर्म अपलोड करने की अनुमति है, जिससे प्रक्रिया अनावश्यक रूप से धीमी हो रही है। चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी ने जवाब देते हुए कहा कि राज्यों के चुनाव आयोगों के साथ पूरा समन्वय है और अभी तक किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 99% मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच चुके हैं और 50% से अधिक फॉर्म डिजिटाइज़ हो चुके हैं।

कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर तनाव बढ़ा रहे

चुनाव आयोग के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर भ्रम और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50 फॉर्म की सीमा चुनाव आयोग के अपने ही दिशानिर्देशों का हिस्सा है और इसका राजनीतिक दलों से कोई संबंध नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया में किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध जवाब देने होंगे। आगामी दोनों सुनवाइयों 2 और 9 दिसंबर में यह तय हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में SIR की प्रक्रिया यथावत चलेगी या इसमें कोई बदलाव किया जाएगा।