रायसेन :पग्नेश्वर मोक्ष वेयरहाउस में मूंग खरीदी पर गंभीर सवाल, किसानों से रिश्वत और तुलाई में धांधली के आरोप

रायसेन। जिले के पग्नेश्वर स्थित मोक्ष वेयरहाउस में समर्थन मूल्य पर चल रही मूंग खरीदी व्यवस्था विवादों में घिर गई है। किसानों ने सर्वेयर और पेमत समिति के कर्मचारियों पर मनमानी, रिश्वतखोरी और खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उपज पास कराने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप

किसान मनोज लोधी और नरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि मूंग की उपज पास कराने के लिए सर्वेयर प्रति किसान 500 से 1000 रुपये तक की अवैध मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो किसान पैसे नहीं देते, उनकी उपज को बिना कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर लंबे समय तक लंबित रखा जाता है। किसानों के मुताबिक खरीदी का जिम्मा पेमत समिति के पास है, जो पहले भी विवादों में रह चुकी है।

तुलाई में धांधली से किसानों को आर्थिक नुकसान

किसानों ने तुलाई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शासन के अनुसार एक बोरी का वजन 50.500 से 50.600 किलोग्राम के बीच होना चाहिए, लेकिन खरीदी केंद्र पर कई बोरियों का वजन 54.750, 56.440 और 56.200 किलोग्राम तक दर्ज किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि निर्धारित सीमा से अधिक तुलाई कर उनकी उपज का नुकसान कराया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है।

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जांच और कार्रवाई की मांग

खरीदी केंद्र पर कथित अनियमितताओं से किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। किसानों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी सर्वेयर और समिति कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से ही समर्थन मूल्य पर खरीदी का उद्देश्य सफल हो सकेगा।

अनियमितता मिली तो कार्रवाई की  जाएगी

सेंट्रल की टीम जांच के लिए गई है। क्या मामला है, इसकी जानकारी ली जा रही है। मैं भी अपने स्तर पर देखता हूं कि समिति के कर्मचारियों द्वारा इतनी अधिक तुलाई क्यों की जा रही है। यदि अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

केएस ठाकुर, जिला विपणन अधिकारी 

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 मूंग खरीदी केंद्र पर सामने आए इन आरोपों ने समर्थन मूल्य खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब किसानों की नजर प्रशासन की जांच और संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है।