MP Road Network :मध्य प्रदेश में NH-347B होगा अपग्रेड, बैतूल से बड़वानी तक रोड नेटवर्क को मिलेगी मजबूती
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में मप्र से गुजरने वाले NH-347B के उन्नयन का निर्णय लिया गया। परियोजना को हाइब्रिड एन्यूटी मोड (HAM) के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 3,399 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क संपर्क बेहतर होगा तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और यातायात को बढ़ावा मिलेगा।
खरगोन में 16 किमी ग्रीनफील्ड बायपास बनेगा
वैष्णव ने कहा कि परियोजना के तहत हिवरखेड़ी-रोशनी तथा आशापुर-रुधी खंड को सर्विस लेन के साथ दो लेन को विकसित किया जाएगा, जबकि देशगांव-जुलवानिया खंड का चार लेन में चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा खरगोन जिले में लगभग 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बायपास भी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परियोजना से औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि गतिविधियों, जनजातीय इलाकों तथा विभिन्न सामाजिक एवं लॉजिस्टिक केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। सड़क उन्नयन से यात्रा समय कम होगा, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और माल तथा यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम बनेगी।
दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक-बस बदलेंगे
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को बदलने की एक योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत उन ट्रक और बस के मालिकों को प्रोत्साहन देना है, जो बीएस-4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हैं, ताकि वे अपने वाहनों को बीएस-6 या उससे अधिक कड़े उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से बदल सकें। एक बयान के अनुसार, केंद्र सरकार पांच साल के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, वाहन श्रेणी के आधार पर 4,800 रुपये तक के मासिक ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या जमा प्रमाणपत्र के व्यापार के लिए एकमुश्त लाभ प्रदान करेगी। इस योजना से दिल्ली और एनसीआर राज्यों-हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश- में लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों (1.91 लाख ट्रक और 16,329 बस) को लाभ होगा। इस योजना पर कुल 9,585 करोड़ रुपए का वित्तीय व्यय आएगा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 5,041 करोड़ रुपए तथा राज्यों द्वारा कर रियायतों के रूप में लगभग 1,601 करोड़ रुपए शामिल हैं।
एक ही कार से पहुंचे शिवराज, पाटिल और रेड्डी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब केंद्रीय मंत्रियों पर भी दिखाई देने लगा है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीआर पाटिल और जी. किशन रेड्डी कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए एक ही कार से पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की अनावश्यक खपत कम करने की अपील की है, जिसे देशभर में सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। हम मंत्रियों ने भी कार पूलिंग के माध्यम से इस अभियान में अपना योगदान देने का फैसला किया।
