NEET पेपर लीक पर PM का बड़ा ऐलान!दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, छात्रों का भविष्य सुरक्षित
नई दिल्ली। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने PM मोदी के संबोधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने NEET परीक्षा में पेपर लीक के मामले, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा, दोषियों पर कार्रवाई, किसानों के हित और भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।
पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार ने की तुरंत कार्रवाई
किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि NEET परीक्षा में पेपर लीक की जानकारी सामने आते ही सरकार ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू कर दी थी। मामले की जांच के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि छात्रों के भविष्य पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। इसी वजह से दोबारा NEET परीक्षा कराई गई और परीक्षा के परिणाम भी समय पर घोषित किए गए। PM मोदी ने कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसी भी छात्र को दूसरों की गलती का नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया गया।
दोषियों को मिले ऐसी सजा, जो बने मिसाल
PM मोदी ने साफ कहा कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सरकार ने कड़े इंतजाम किए हैं। पेपर लीक रैकेट से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि देश के वरिष्ठ और अनुभवी वकीलों की मदद लेकर आरोपियों के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोषियों को ऐसी सख्त सजा मिले, जो पूरे देश के लिए मिसाल बने और भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न कर सके।
NDA सांसदों को दिया मार्गदर्शन
रिजिजू ने बताया कि बैठक काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी रही। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को देश के विकास, संसद में जिम्मेदार भूमिका और जनता से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने हाल के महीनों में भारत की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और बताया कि देश लगातार कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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FTA समझौतों में किसानों के हित सबसे पहले
बैठक में प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर भी चर्चा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन समझौतों में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। PM मोदी ने कहा कि किसी भी देश के साथ व्यापार समझौता करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। सरकार की प्राथमिकता हमेशा किसानों का कल्याण और देश का आर्थिक हित दोनों हैं।
