जबलपुर:एजी ऑफिस में लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई टली

महाधिवक्ता (एजी) कार्यालय में 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। जस्टिस एमएस भट्टी और जस्टिस बीपी शर्मा की वैकेशन बेंच ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 जून तय की है।

नियुक्तियों की सूची को दी गई है चुनौती

यह जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सह सचिव और अधिवक्ता योगेश सोनी की ओर से दायर की गई है। याचिका में 25 दिसंबर को प्रदेश सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति सूची पर सवाल उठाए गए हैं।

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नियुक्ति प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई थी लेकिन हाल ही में जारी सूची में उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नियुक्तियों में तय नियमों का उल्लंघन हुआ है इसलिए सूची अवैधानिक है।

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बार एसोसिएशन ने भी उठाए सवाल

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष डीके जैन और सचिव पारितोष त्रिवेदी ने भी चयन प्रक्रिया और नियुक्ति के पैमानों पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय उपस्थित हुए।