Naresh Bhagoria
13 Jan 2026
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12 Jan 2026
Vijay S. Gaur
12 Jan 2026
Naresh Bhagoria
12 Jan 2026
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अब लाड़ली बहनाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भाईदूज के दिन बहनों को तोहफा दिया था। उस क्रम में लाड़ली बहना योजना के तहत 1250 रुपए में 250 रु. और बढ़ा दिए गए हैं। अब लाड़ली बहना को प्रतिमाह 1500 रु दिए जाएंगे। प्रदेश में 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहना हैं। उनको मार्च 2023 से 44 हजार करोड़ रुपए दिया जा चुका है। इस वर्ष में 20 हजार 450 करोड़ का खर्च आएगा। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, इस योजना में बढ़ोत्तरी की गई है। शासन के कमिटमेंट करते हुए इसे आगे ले जाते हुए काम किया जा रहा है। इसी महीने 12 नवंबर को सिवनी से महिलाओं के खाते में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी।
मंत्री काश्यप ने बताया कि भावांतर योजना का 14 दिन में मॉडल रेट तय किया गया है। 13 नवंबर को को देवास से करीब 1 लाख 32 हजार किसानों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, जो करीब 1300 रुपए प्रति क्विंटल रुपए का आएगा। इसका भुगतान मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद हर दिन का मॉडल रेट तय किया जाएगा। 1लाख 60 हजार किसानों ने 2 लाख 70 हजार टन का सोयाबीन का विक्रय किया है। अब जो रेट आएगा वह रोज का अलग-अलग होगा। पारदर्शी और सफल योजना है। किसानों को जो लाभ मिल रहा है। भावांतर योजना ने देश में ऊंचाई प्राप्त की है। सारे जिलों के अंदर किसानों को लाभ मिल रहा है। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह बड़ी उपलब्धि है।
प्रदेशमें बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। आलीराजपुर और जबलपुर में बड़े समारोह होंगे। इसके अलावा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें, खंडवा जिले के मांधाता नगर में सिविल न्यायालय की स्थापना की जाएगी। खंडवा मे 7 नवीन पदों का सृजन किया गया है। मांधाता का पहला कोर्ट होगा। ओंकारेश्वर में एकात्मधाम परियोजना के टेंडर प्राप्त हो चुके हैं। आचार्य शंकर संग्राहलय, अद्वेत लोक निर्माण और इसके साथ में जुड़े कार्य होंगे। आचार्य शंकर की धातु की प्रतिमा बनकार आ चुकी है। कार्य योजना के रिवाइज रेट टेंडर का आया है। पहले इसमें 2200 करोड़ की स्वीकृति लागू हुई थी रिवाइज रेट 2424 करोड़ आए हैं।