भोपाल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा देशभर से पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने के निर्देश के तहत मध्यप्रदेश की सरकार भी तेजी से एक्शन में आ गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर अभियान चलाकर उन्हें प्रदेश से बाहर किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि लंबी अवधि के वीजा, राजनयिक व आधिकारिक वीजा धारकों को छोड़कर अन्य सभी पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य से बाहर किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
प्रदेश की शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : सीएम
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से या संदिग्ध परिस्थितियों में रह रहा है तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तय की गई समयसीमा के बाद यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक राज्य में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
शिक्षण संस्थानों पर रखी जाए नजर
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेज परिसरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने भोपाल में छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपराध की घटनाओं का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों और उनके आसपास किसी भी तरह की अवैधानिक गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाए। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए।
जम्मू-कश्मीर के छात्रों को सुरक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में पढ़ाई कर रहे जम्मू-कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ऐसे छात्रों की पहचान कर उनके रहने और पढ़ाई के वातावरण को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
संवेदनशील स्थानों पर होगी निगरानी
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि शांति और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और प्रशासन को हर संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रतिक्रिया करनी होगी।
केंद्र सरकार ने दिए थे ये निर्देश
गौरतलब है कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर यह निर्देश दिया कि 27 अप्रैल की समयसीमा के बाद भारत में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समयसीमा के बाद यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक देश में पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रक्रिया की नियमित निगरानी करें और रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजें।
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