MP Budget 2025-26 : कोई नया टैक्स नहीं, युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान, अगले पांच सालों में हर संभाग में आईआईटी स्तर के संस्थान की होगी शुरूआत...
भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। खास बात यह रही कि इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। चुनावों में गेमचेंजर साबित हुई 'लाड़ली बहना योजना' की राशि बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, सरकार ने लाड़ली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा जरूर की। बजट में औद्योगिक विकास, शिक्षा, कौशल विकास और खेलों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में युवाओं और छात्रों के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं।
जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया से तैयार हुआ बजट
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण की शुरुआत एक कविता से की, "यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है..." उन्होंने बताया कि 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया से तय किया गया है। सरकार का लक्ष्य है 'विकसित मध्यप्रदेश', जिसका अर्थ है, जनता का जीवन खुशहाल हो, महिलाओं को आत्मगौरव मिले और प्रदेश में औद्योगिक और शैक्षिक विकास तेज हो। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विधानसभा में मौजूद रहे।औद्योगिक विकास और रोजगार पर जोर
प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।युवाओं के लिए घोषणाएं
- आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जाएगा।
- अगले 5 सालों में हर संभाग में आईआईटी स्तर का 'मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' शुरू किया जाएगा।
- पीएम ऊषा परियोजना के तहत 8 विश्वविद्यालय और 27 कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना होगी।
- युवाओं के कौशल विकास के लिए 'लोकमाता अहिल्या बाई कौशल विकास कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा।
- 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे।
- सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक सर्व-सुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
छात्रों के लिए घोषणाएं
- 2,983 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 14 नए ट्रेड्स शुरू किए जाएंगे।
- सीएम राइज योजना के लिए 3,068 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया।
- साइकिल प्रदाय योजना के लिए 215 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- पीएम श्री योजना के तहत 430 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना के लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- स्कूलों के रखरखाव के लिए 228 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया।
