मोहन कैबिनेट की बैठक :मऊगंज-पांढुर्णा में BJP कार्यालय के लिए जमीन, जबलपुर में बनेगा ESIC अस्पताल, मुरैना में लगेगा 600 मेगावाट का सौर संयंत्र
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में आयोजित बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में नवगठित जिलों मऊगंज और पांढुर्णा में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालयों के निर्माण के लिए सरकारी जमीन आवंटन, जबलपुर के रांझी तहसील में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, और मुरैना में 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई।
मऊगंज और पांढुर्णा में BJP दफ्तर को जमीन
कैबिनेट ने मऊगंज और पांढुर्णा जैसे हाल ही में गठित जिलों में भाजपा कार्यालय के निर्माण के लिए सरकारी भूमि देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। मऊगंज जिला मुख्यालय में खसरा नंबर 29/12 की कुल जमीन में से 0.100 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। पांढुर्णा में भी भाजपा जिला कार्यालय निर्माण हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।
जबलपुर के रांझी में ESIC अस्पताल को मिली जमीन
सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने के लिए जमीन आवंटित की है। यह अस्पताल जबलपुर जिले की रांझी तहसील के रिछाई गांव में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 2.024 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) भूमि दी जाएगी।
मुरैना में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी
- कैबिनेट ने मुरैना जिले में 600 मेगावाट कैपिसिटी वाली सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजना को भी हरी झंडी दी है।
- परियोजना से उत्पादित बिजली को मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड खरीदेगी।
- सरकार ने इस बिजली की भुगतान गारंटी देने का निर्णय लिया है, जिससे परियोजना के निवेशकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
- यह परियोजना प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।
शहरी विकास और सहकारिता विभाग में भी हुए अहम निर्णय
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (CMUIDS) के चौथे चरण को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर कार्य किया जाएगा। साथ ही, सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल में पीएमयू सेल (Project Monitoring Unit) के गठन को भी मंजूरी मिली, जिससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन और निगरानी में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
पुलिसकर्मियों और पेंशन मामलों पर भी चर्चा
कैबिनेट बैठक में सात पुलिसकर्मियों से जुड़े विषयों और पेंशन संबंधी मामलों पर भी चर्चा हुई। सभी प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।
