People's Reporter
5 Nov 2025
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में आयोजित बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में नवगठित जिलों मऊगंज और पांढुर्णा में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालयों के निर्माण के लिए सरकारी जमीन आवंटन, जबलपुर के रांझी तहसील में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, और मुरैना में 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने मऊगंज और पांढुर्णा जैसे हाल ही में गठित जिलों में भाजपा कार्यालय के निर्माण के लिए सरकारी भूमि देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। मऊगंज जिला मुख्यालय में खसरा नंबर 29/12 की कुल जमीन में से 0.100 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। पांढुर्णा में भी भाजपा जिला कार्यालय निर्माण हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।
सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने के लिए जमीन आवंटित की है। यह अस्पताल जबलपुर जिले की रांझी तहसील के रिछाई गांव में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 2.024 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) भूमि दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (CMUIDS) के चौथे चरण को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर कार्य किया जाएगा। साथ ही, सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल में पीएमयू सेल (Project Monitoring Unit) के गठन को भी मंजूरी मिली, जिससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन और निगरानी में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
कैबिनेट बैठक में सात पुलिसकर्मियों से जुड़े विषयों और पेंशन संबंधी मामलों पर भी चर्चा हुई। सभी प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।
