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    मोहन कैबिनेट के फैसले : कैश व्हीकल को लेकर नए नियम तय, बैकलॉग के पद सालभर में भरे जाएंगे; कई प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

    Publish Date: 18 Jul 2024, 3:14 PM (IST)Updated On: 18 Jul 2024, 5:00 PM (IST)Reading Time: 3 Minute Read
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    भोपाल। मंत्रालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसले की जानकारी मीडिया को दी। मध्य प्रदेश में नकद राशि ले जाने वाले वाहनों के लिए गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट द्वारा दी गई।

    नकदी परिवहन को लेकर नया नियम लागू

    कैबिनेट की बैठक में नकदी परिवहन को लेकर निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी मिली है। ATM और बैंक की नकदी गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू हो गया है। अब शहरों में रात 09 और गांव में शाम 07 बजे के बाद नकदी लेकर गाड़ियां नहीं चलेंगे। नए नियमों के तहत एक बार में 5 करोड़ रुपए से अधिक नकदी वाहन में नहीं ले जाई जा सकेगी। बड़ी नकदी ले जाने वाली गाड़ियों में दो गार्ड रखना अनिवार्य होगा। वाहन 7 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रहेगा।

    स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का लिया निर्णय

    कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी लिया। इसमें केंद्र सरकार के साफ्टवेयर और सरवर का उपयोग प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा। एक व्यक्ति के नाम दो जगह नहीं होंगे। साथ ही खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। https://x.com/psamachar1/status/1813857188697288916

    राजस्व महा अभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर मंत्री भी अपने शिक्षकों का सम्मान करें। मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व महा अभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ किया। भू-स्वामियों के हित में त्वरित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। पात्र हितग्राहियों, जिन्हें ‘किसान सम्मान निधि' नहीं मिल रही है या फिर अन्य कोई कठिनाई है, सभी प्रकार की राजस्व अभिलेख त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे हैं, उनका नाम जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत राजस्व न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण होगा। जनता के हित का पूरा ध्यान रखते हुए अभियान के माध्यम से उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। https://x.com/psamachar1/status/1813862924936519876

    गुरू पूर्णिमा पर स्कूलों में होंगे कार्यक्रम

    बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व आदिकाल से रहा है। इस वर्ष 21 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया गया है। सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हो। वहीं पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में एमपी देश में नंबर वन बना है।

    कैबिनेट के अन्य फैसले

    • मंत्री विजयवर्गीय ने बताया, बैठक में 10 हजार बैकलॉग के पद भरने का फैसला लिया गया। सालभर में पद भरे जाएंगे।
    • कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते/राहत में की गई वृद्धि का कैबिनेट में फैसला किया।
    • किसानों का सहकारी समितियों में लोन चुकाने का समय एक महीने और बढ़ाया गया है।
    • संवेदनशील डाटा लीक होने से रोकने के लिए समिति गठित होगी। इसके लिए सरकार थर्ड एजेंटी की सहायता लेगी।
    • इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड रामसर साइट के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रबंधन परियोजना राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के
    • माध्यम से 61 करोड रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया।
    ये भी पढ़ें- सिंहस्थ-2028 से पहले कान्ह पर 11 और क्षिप्रा नदी पर बनेंगे 18 बैराज  

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