मध्यप्रदेश की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास, किसानों, शिक्षा, और पशुपालन के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
सरकार ने 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती को विशेष रूप से मनाने की योजना बनाई है। इस दिन अंबेडकर नगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन “डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना को लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में सुधार और किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना है।
पशुपालन विभाग से जुड़ी योजनाओं में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। गायों के चारे की कीमत को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है, ताकि गौशालाओं को बेहतर समर्थन मिल सके। इसके साथ ही 5000 से अधिक क्षमता वाली गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा, ताकि सड़क पर घूमने वाली गायों को संरक्षण मिल सके। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश भर में गायों की देखभाल को बेहतर बनाना है।
सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना की शुरुआत की है। यह योजना प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक होगी। योजना के तहत 25 गायों या भैंसों की एक इकाई स्थापित की जाएगी। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25% अनुदान मिलेगा, जबकि SC/ST वर्ग के लाभार्थियों को 33% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
राज्य को केंद्र सरकार से ₹4300 करोड़ की राशि मंजूर हुई है, जो ग्वालियर पश्चिमी बायपास, संदलपुर-नसरुल्लागंज बायपास और सागर बायपास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण में इस्तेमाल होगी। यह परियोजनाएं प्रदेश में सड़क परिवहन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।
13 अप्रैल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर होंगे, जहां एक महत्वपूर्ण MoU साइन होगा। इस MoU का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके दूध उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर दे रही है। इस कार्यक्रम के दौरान विशेष कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन में किया जाएगा।
राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए भारत सरकार के उपक्रमों के साथ एमओयू साइन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह कदम सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आगामी 5 वर्षों में गेहूं के समर्थन मूल्य को ₹2700 प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, चना और मसूर की सरकारी खरीदी भी शुरू की गई है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल सके।
कैबिनेट ने विद्युत कंपनियों के कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए ₹12000 करोड़ की नगद गारंटी जारी करने का फैसला किया है। यह कदम राज्य की विद्युत कंपनियों को आर्थिक रूप से स्थिर रखने के लिए उठाया गया है।
12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली के लाल किले पर विक्रम महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में सम्राट विक्रमादित्य की महानता को नाटक और एक्सपो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2932 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पार्वती-काली-चंबल लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 60,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे बुंदेलखंड और चंबल अंचल के किसानों को लाभ होगा।
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