केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले; आगरा में खुलेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, पुणे मेट्रो फेज-2 को मंजूरी

नई दिल्ली। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया। इसके साथ ही यूपी के आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने और महाराष्ट्र के पुणे मेट्रो रेल परियोजना के चरण-2 को मंजूरी दी गई। झारखंड के झरिया कोल फील्ड में भूमिगत आग और पुनर्वास से निपटने के लिए संशोधित मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई। साथ ही, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सफल मिशन के लिए भी मंत्रिमंडल ने बधाई प्रस्ताव पारित किया।

आपातकाल की 50वीं बरसी पर प्रस्ताव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कैबिनेट ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया, आपातकाल संविधान की हत्या और संघीय ढांचे पर हमला था। 1974 से शुरू हुआ यह प्रहार नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति को कुचलने की कोशिश थी। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले वीरों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल ने युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से लोकतंत्र सेनानियों से सीखने का आह्वान किया।

पुणे मेट्रो फेज-2 को मंजूरी

कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज-2 को स्वीकृति दी। इसमें दो एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल होंगे। कॉरिडोर 2ए- वनज से चांदनी चौक और कॉरिडोर 2बी- रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी। इसकी कुल लंबाई 12.75 किमी होगी और इसमें 13 स्टेशन होंगे। इसकी निर्माण अवधि 4 साल की होगी। यह मौजूदा फेज-1 (वनज-रामवाड़ी) का विस्तार होगा। इस परियोजना से पुणे के तेजी से बढ़ते उपनगरों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे यातायात दबाव में कमी और आवागमन में सुविधा होगी।

आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के आगरा (सिंगना) में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि, आलू और शकरकंद की उत्पादकता बढ़ाना और टिकाऊ खेती, कीट प्रबंधन और मूल्य संवर्धन शामिल है। इस केंद्र में अनुसंधान और बीज उत्पादन, किसानों के लिए प्रशिक्षण, पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग सपोर्ट होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 10 एकड़ जमीन पहले ही आवंटित कर दी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य।

भूमिगत आग से निपटने के लिए नया मास्टर प्लान

झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोल फील्ड में वर्षों से चल रही भूमिगत आग और विस्थापन की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट ने 5,940.47 करोड़ रुपए के संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दी है।

शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन के लिए बधाई प्रस्ताव

कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और मानव अंतरिक्ष अभियान की दिशा में एक मील का पत्थर है।