राहुल गांधी 26 नवंबर को जाएंगे मणिपुर, हिंसा में अपनों को खोने वाले परिवारों से करेंगे मुलाकात
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 26 नवंबर को मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान वह हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। अपने दौरे की शुरुआत वह इंफाल से करेंगे। यहां हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों और अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके परिवारों से बातचीत करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी चुराचांदपुर जाएंगे। यहां वह संघर्ष से प्रभावित लोगों से मिलेंगे और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। बताया जा रहा है कि उनका यह दौरा एक ही दिन का होगा।
मणिपुर में संकट खत्म करने की मांग को लेकर निकली थी रैली
मणिपुर में जारी संकट के बीच 31 अक्टूबर को इंफाल में आदिवासी समुदायों ने बड़ी रैली निकाली थी। इसमें केंद्र सरकार से राज्य में जारी संकट खत्म करने और आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। रैली में हिंसा के कारण विस्थापित हुए हजारों परिवारों को उनके घर वापस भेजने की मांग भी उठाई गई थी। आयोजकों ने इसे केंद्र सरकार से अपनी 'अंतिम अपील' बताया था।
मैतेई, नगा और अन्य आदिवासी संगठनों ने लिया था हिस्सा
रैली का आयोजन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI), नगा संगठनों और अन्य आदिवासी समुदायों के संगठनों ने मिलकर किया था। रैली तिद्दिम ग्राउंड से शुरू होकर थाउ ग्राउंड पहुंची थी। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने सभा में हिस्सा लिया था। COCOMI के पूर्व संयोजक और सलाहकार समिति के सदस्य खुराइजाम अथौबा ने कहा था कि मैतेई, नगा और अन्य आदिवासी समुदायों ने साढ़े तीन साल से हिंसा, जानमाल के नुकसान और संपत्ति के विनाश का सामना किया है। उन्होंने कहा था कि रैली आदिवासी समुदायों की एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने की बात भी कही गई थी।
रैली में रखी गई थीं चार प्रमुख मांगें
रैली में चार प्रमुख मांगें रखी गई थीं। इनमें आदिवासी समुदायों के खिलाफ कथित प्रॉक्सी वॉर खत्म करना, नार्को-टेररिस्ट समूहों पर कार्रवाई, मणिपुर से असम राइफल्स की पूरी वापसी और विस्थापित परिवारों को उनके मूल घरों में बसाने के लिए समयबद्ध योजना बनाना शामिल था। इसके अलावा 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने की मांग भी की गई थी। रैली के अंत में संगठनों ने छह प्रस्ताव पारित किए थे। इनमें कुकी सशस्त्र समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौता आगे नहीं बढ़ाने, विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास, असम राइफल्स की वापसी और प्रभावी सीमा प्रबंधन की मांग शामिल थी। इसके साथ ही 1951 को आधार वर्ष मानकर NRC लागू करने और उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की गई थी। संगठनों ने कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा।
