मालेगांव ब्लास्ट केस में पीएम मोदी और योगी को फंसाने की कोशिश, प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा दावा

मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने 31 जुलाई 2025 को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।

फैसले के दो दिन बाद प्रज्ञा ठाकुर ने जांच अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राम माधव जैसे नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया गया था।

'झूठ बोलने को मजबूर किया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया'

प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, 'मुझसे जबरन झूठ बुलवाने की कोशिश की गई। मेरे फेफड़े तक खराब हो गए थे, मुझे गैरकानूनी तरीके से अस्पताल में हिरासत में रखा गया। मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए मुझसे कहा गया कि मैं पीएम मोदी का नाम लूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया।'

गवाह और ATS अफसर का दावा भी सामने आया

प्रज्ञा ठाकुर के आरोप उस गवाह के बयान के बाद आए हैं, जिसने कोर्ट में पलटी मारते हुए कहा कि उसे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के चार अन्य नेताओं को फंसाने के लिए मजबूर किया गया था। इसमें इंद्रेश कुमार का नाम भी शामिल था।

पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने भी दावा किया कि उनसे कहा गया था कि मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी जांच को भगवा आतंकवाद की दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया।

क्या था मालेगांव विस्फोट मामला

29 सितंबर 2008 को मालेगांव की एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में लगे विस्फोटक से धमाका हुआ था। इस हादसे में छह लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सात के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल हुई थी। अब सभी को कोर्ट से राहत मिल गई है।