केरलम में मंत्रियों को पोर्टफोलियो बंटे :रमेश चेन्निथला बने गृह मंत्री; मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने रखे 35 विभाग

तिरुवनंतपुरम। केरल में नई यूडीएफ सरकार ने सत्ता संभालते ही मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को मंत्रियों के विभागों की घोषणा करते हुए कई अहम मंत्रालय अपने पास ही रखे। वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और बंदरगाह जैसे बड़े विभाग सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कुल 31 अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली है। राजनीतिक गलियारों में इसे मजबूत प्रशासनिक पकड़ बनाने की रणनीति माना जा रहा है।
रमेश चेन्निथला को मिली बड़ी जिम्मेदारी
नई कैबिनेट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला को गृह और सतर्कता जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। इसके अलावा उन्हें तीन अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई है। माना जा रहा है कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी में उनके लंबे अनुभव का फायदा सरकार को मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री और चेन्निथला की जोड़ी को यूडीएफ सरकार की सबसे मजबूत ताकत के रूप में देखा जा रहा है।
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कुन्हालीकुट्टी के पास उद्योग और AI की कमान
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता पीके कुन्हालीकुट्टी को उद्योग, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप, खनन एवं भूविज्ञान और हथकरघा-वस्त्र समेत सात अहम विभाग दिए गए हैं। वहीं केपीसीसी प्रमुख सन्नी जोसफ को बिजली, पर्यावरण और संसदीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है। वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन स्वास्थ्य, देवस्वम, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा शिक्षा जैसे विभागों का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा रोजी एम. जॉन को उच्च शिक्षा, एपी अनिल कुमार को भूमि एवं राजस्व और एन. शम्सुद्दीन को सामान्य शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
सहयोगी दलों को भी मिला प्रतिनिधित्व
यूडीएफ सरकार ने सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में अहम हिस्सेदारी दी है। रेवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के विधायक शिबू बेबी जॉन को वन एवं वन्यजीव संरक्षण और कौशल विकास विभाग सौंपा गया है। वहीं केरल कांग्रेस (जोसेफ) कोटे से मंत्री मोन जोसेफ को सिंचाई, भूजल, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इससे साफ संकेत मिला है कि सरकार गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है।
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धर्मनिरपेक्षता पर सख्त दिखे मुख्यमंत्री
मंत्रिमंडल गठन के बाद मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने यूडीएफ के धर्मनिरपेक्ष रुख को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली राजनीति स्वीकार नहीं करेगी। सतीशन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूडीएफ का धर्मनिरपेक्ष रुख बेहद मजबूत है और इस पर किसी तरह का समझौता संभव नहीं है। गौरतलब है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने 18 मई को शपथ ग्रहण किया था, जिसके बाद अब विभागों का बंटवारा भी पूरा हो गया है।












