Jio IPO:भारत का सबसे बड़ा IPO आने की तैयारी, 17 बैंकों की टीम ऑनबोर्ड; ₹40,000 करोड़ जुटाने की संभावना
रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम और डिजिटल यूनिट Jio Platforms अब अपने बहुप्रतीक्षित IPO की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इस इश्यू को मैनेज करने के लिए 17 ग्लोबल और घरेलू इन्वेस्टमेंट बैंकों को नियुक्त किया है। अगर यह प्लान सफल होता है, तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है।
17 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक जुड़े, ग्लोबल लेवल की तैयारी
Jio प्लेटफॉर्म ने IPO मैनेजमेंट के लिए दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियों को साथ जोड़ा है। इनमें Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase जैसी ग्लोबल फर्म्स शामिल हैं। वहीं घरेलू स्तर पर कोटक महिन्द्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, JM फाइनेंशियल को भी इस टीम में शामिल किया गया है। इससे साफ है कि कंपनी इस IPO को बड़े पैमाने पर और रणनीतिक तरीके से लाने की तैयारी कर रही है।
₹16 लाख करोड़ वैल्यूएशन का अनुमान
रिपोर्ट्स के मुताबिक Jio Platforms की वैल्यूएशन करीब 180 बिलियन डॉलर (लगभग ₹16 लाख करोड़) आंकी जा रही है। यह आंकड़ा इसे भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल कर सकता है।
2.5% हिस्सेदारी बेचकर जुट सकते हैं ₹40,000 करोड़
SEBI के नए नियमों के तहत ₹5 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियां सिर्फ 2.5% पब्लिक फ्लोट के साथ भी लिस्ट हो सकती हैं। इसी आधार पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज Jio में सिर्फ 2.5% हिस्सेदारी बेचती है, तो ₹40,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जुटाई जा सकती है जिससे यह भारत का सबसे बड़ा IPO बन सकता है
नए नियमों से मिला बड़ा फायदा
विश्लेषकों के अनुसार SEBI के संशोधित नियम Jio के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहले कंपनियों को कम से कम 10% हिस्सेदारी बेचनी होती थी, लेकिन अब बड़े इश्यू के लिए 2.5% की छूट दी गई है।
ये भी पढ़ें: Share Market Today: सेंसेक्स 633 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,778 पर बंद; IT और रियल्टी सेक्टर में दिखी मजबूत खरीदारी
DRHP फाइलिंग और लिस्टिंग टाइमलाइन
रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज इस महीने के अंत तक SEBI के पास DRHP (Draft Red Herring Prospectus) फाइल करने की तैयारी में है। इसमें दिसंबर 2025 तक के वित्तीय आंकड़ों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि IPO की लिस्टिंग का अंतिम समय बाजार की स्थिति और रेगुलेटरी मंजूरी पर निर्भर करेगा।
