'लक्ष्मी' योजना में बदलाव :10वीं और 12वीं में बच्चों ने अच्छे नंबर लाए तो मम्मी को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए

चंडीगढ़। नए वर्ष की शुरुआत हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आई है और वर्ष के पहले ही दिन हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार को मंजूरी देकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अब लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उन महिलाओं को भी दिया जाएगा, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे बच्चों की माताओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 

पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की प्रेरणा  

सरकार का मानना है कि इससे जहां एक ओर बच्चों को बेहतर शिक्षा और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर माताओं की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योजना के विस्तार से राज्य में शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा और अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की प्रेरणा मिलेगी।

ASI की पत्नी को मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2002 में अनुबंध पर नियुक्त किए गए चालकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें नियमित कर्मचारी मानते हुए सभी वित्तीय लाभ दिए जाएंगे, जिससे लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए दिवंगत ASI संदीप लाठर के परिवार के लिए भी अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी पत्नी संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। संतोष कुमारी को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU) के कैंपस स्कूल में पीजीटी गणित (ग्रुप-बी) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति उनकी शैक्षणिक योग्यता और नियमानुसार की गई है। 

समाज में सकारात्मक संदेश

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले सामाजिक सरोकार, मानवीय दृष्टिकोण और नीतिगत सोच पर आधारित हैं। इन निर्णयों से न केवल महिलाओं और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हरियाणा को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा सके।