तेल कंपनियों की बढ़ी टेंशन!पेट्रोल एक्सपोर्ट पर देना होगा ₹3 प्रति लीटर विंडफॉल टैक्स
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ₹3 प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है जबकि डीजल और जेट फ्यूल (ATF) पर टैक्स घटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश में पेट्रोल की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने और तेल कंपनियों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।
कच्चा तेल 100 डॉलर के पार
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। कच्चा तेल 73 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऐसे हालात में तेल कंपनियों को विदेशों में पेट्रोल बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। सरकार को आशंका है कि कंपनियां ज्यादा कमाई के लिए घरेलू सप्लाई प्रभावित कर सकती हैं।
पेट्रोल एक्सपोर्ट पर लगा नया टैक्स
सरकार ने तय किया है कि अगर कोई भारतीय कंपनी पेट्रोल को देश में बेचने के बजाय विदेश भेजती है तो उसे ₹3 प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स देना होगा। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद पहली बार पेट्रोल एक्सपोर्ट पर इस तरह का टैक्स लगाया गया है। इसका मकसद कंपनियों को ज्यादा पेट्रोल विदेश भेजने से रोकना और घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखना है।
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डीजल और ATF पर टैक्स घटाया
सरकार ने पेट्रोल पर सख्ती बढ़ाई है लेकिन डीजल और जेट फ्यूल पर राहत दी है।
- डीजल एक्सपोर्ट पर टैक्स ₹23 से घटाकर ₹16.5 प्रति लीटर कर दिया गया है।
- ATF यानी विमान ईंधन पर टैक्स ₹33 से घटाकर ₹16 प्रति लीटर कर दिया गया है।
सरकार का मानना है कि इससे तेल कंपनियों का कारोबार संतुलित रहेगा और उन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा।
आम जनता पर पड़ेगा असर
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि इस फैसले का असर फिलहाल घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। नया टैक्स सिर्फ विदेश भेजे जाने वाले तेल पर लागू किया गया है। भारत में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है।
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क्या होता है विंडफॉल टैक्स?
‘विंडफॉल टैक्स’ का मतलब अचानक हुए अतिरिक्त मुनाफे पर लगाया गया टैक्स होता है। जब किसी कंपनी को उसकी मेहनत से नहीं बल्कि युद्ध, संकट या ग्लोबल हालात की वजह से अचानक ज्यादा फायदा होने लगता है तब सरकार उस अतिरिक्त कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है। सरकार का उद्देश्य ऐसे मुनाफे को नियंत्रित करना और जरूरत पड़ने पर आम जनता के हित में इस्तेमाल करना होता है।
