AAP नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ED की रेड, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में एक्शन
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई जारी है। सोमवार सुबह से ही ईडी की टीमें दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में भारद्वाज से जुड़े 13 ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। यह कार्रवाई स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में हुए 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से संबंधित है।
कैसे शुरू हुआ मामला?
दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने जून 2024 में इस घोटाले का मामला दर्ज किया था। एसीबी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान अस्पतालों और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और फंड की हेराफेरी हुई। बाद में यह केस ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया और जुलाई 2024 में केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
24 अस्पताल परियोजनाओं में गड़बड़ी का आरोप
ईडी की जांच में पाया गया कि साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इनमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल थे। योजना के मुताबिक, छह महीने के भीतर ICU अस्पताल तैयार करने का वादा किया गया था।
- लेकिन अब तक केवल 50% काम ही पूरा हुआ है।
- इन परियोजनाओं पर 800 करोड़ रुपएसे ज्यादा खर्च हो चुके हैं।
- लोक नायक अस्पताल की निर्माण लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
- कई अस्पतालों में बिना उचित मंजूरी के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए।
एसीबी के आरोप
दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने अपनी जांच में कहा था कि अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू प्रोजेक्ट्स में भारी अनियमितताएं और देरी हुई। लागत में सैकड़ों करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तय समयसीमा के भीतर एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। फंड्स के इस्तेमाल में संदिग्ध हेराफेरी और ठेकेदारों से मिलीभगत के संकेत मिले।
सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर आरोप
पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन दोनों की भूमिका इस मामले में जांच के दायरे में है। ईडी का कहना है कि दोनों के कार्यकाल के दौरान बड़े स्तर पर फंड का दुरुपयोग हुआ।
22 अगस्त 2024 को दिल्ली विधानसभा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में दोनों पूर्व मंत्रियों पर परियोजनाओं के बजट में सुनियोजित हेरफेर और निजी ठेकेदारों से मिलीभगत का आरोप लगाया गया था।
