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CG NEWS: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का समर वेकेशन खत्म, 16 जून से सभी बेंचों में नियमित सुनवाई शुरू।

18 मई से चल रही ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त, लंबित मामलों की सुनवाई को मिलेगी रफ्तार; वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था भी खत्म करीब एक महीने तक चले समर वेकेशन के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियमित न्यायिक कार्य शुरू हो रहा है। हाईकोर्ट प्रशासन ने सभी निर्धारित बेंचों में सामान्य सुनवाई की व्यवस्था बहाल कर दी है। अब अधिवक्ता नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों की पैरवी कर सकेंगे।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का समर वेकेशन खत्म, 16 जून से सभी बेंचों में नियमित सुनवाई शुरू।

RAIPUR/BILASPUR NEWS। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का समर वेकेशन समाप्त हो गया है। 16 जून से हाईकोर्ट की सभी निर्धारित बेंचों में नियमित सुनवाई शुरू होगी। इसके साथ ही अदालत की सामान्य कार्यप्रणाली बहाल कर दी गई है। लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।



नियमित सुनवाई का रास्ता साफ

करीब एक महीने तक चले समर वेकेशन के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियमित न्यायिक कार्य शुरू हो रहा है। हाईकोर्ट प्रशासन ने सभी निर्धारित बेंचों में सामान्य सुनवाई की व्यवस्था बहाल कर दी है। अब अधिवक्ता नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों की पैरवी कर सकेंगे।

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लंबित मामलों के निपटारे को मिलेगी गति

अदालत की नियमित कार्यप्रणाली शुरू होने से लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की संभावना है। हाईकोर्ट प्रशासन ने आगामी सप्ताह की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है, जिससे विभिन्न मामलों की सुनवाई तय कार्यक्रम के अनुसार होगी।

18 मई से शुरू हुआ था समर वेकेशन

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 18 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश लागू किया गया था। इस दौरान आवश्यक और अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष वेकेशन बेंचों का गठन किया गया था। निर्धारित दिनों में डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के माध्यम से जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रही।

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वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था समाप्त

हाईकोर्ट प्रशासन ने अवकाश अवधि के दौरान लागू की गई वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। अब अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षों को पूर्व की तरह न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लेना होगा। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी।

अधिकारियों को वाहन साझा करने की सलाह

हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां संभव हो, वे सरकारी वाहनों का साझा उपयोग करें। इस कदम का उद्देश्य ईंधन की बचत और सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

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नई कॉज लिस्ट जारी

नियमित सुनवाई शुरू होने से पहले हाईकोर्ट प्रशासन ने 16 जून से शुरू होने वाले सप्ताह की नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को अपने मामलों की सुनवाई संबंधी जानकारी पहले से उपलब्ध हो सकेगी।

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