Budget 2026 : बायोगैस मिक्स CNG पर बड़ा टैक्स-ब्रेक, सस्ता होगा फ्यूल

डिजिटल डेस्क।  पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच CNG आज भी आम आदमी के लिए किफायती विकल्प बनी हुई है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायोगैस मिक्स CNG को और किफायती बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब खेतों में जलने वाली पराली, शहरों का कचरा और अन्य बायोगैस स्रोत सिर्फ हरित ऊर्जा नहीं बल्कि सब्सिडी-टैक्स राहत वाला ईंधन भी बन रहे हैं। वित्त मंत्री ने बायोगैस मिक्स CNG पर टैक्स राहत देकर इसे सामान्य CNG से भी सस्ता करने का ऐलान किया है, जिससे सीधे लोगों की जेब और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलेगा।

बायोगैस मिक्स CNG पर एक्साइज ड्यूटी में बदलाव

केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार अब बायोगैस मिक्स CNG पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की गणना से बायोगैस के पूरे मूल्य को पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। यानी जिस हिस्से में बायोगैस मिलती है, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे पहले टैक्स कैलकुलेशन में बायोगैस की कीमत भी जोड़ी जाती थी, जिससे CNG की लागत बढ़ जाती थी। इस बदलाव से बायोगैस-मिक्स CNG की कुल टैक्स लेबल कम हो जाएगी और इसका भाव सीधे ग्राहकों को सस्ता मिलेगा। 

पहले क्या था और अब क्या बदलेगा

पहले रेगुलर CNG पर करीब 14% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिससे प्रति किलो कीमत में करीब ₹14-₹15 का टैक्स जुड़ जाता था। साल 2023 में सरकार ने आंशिक राहत दी थी, लेकिन केवल बायोगैस पर लगे GST को ही घटाया गया था। अब बायोगैस के पूरे मूल्य पर छूट मिलने से टैक्स का बोझ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इससे बायोगैस मिक्स CNG की कीमत प्रति किलो कुछ रुपए तक कम होने की उम्मीद है।

CNG के मौजूदा भाव 

दिल्ली में CNG के दाम : लगभग ₹62-₹66 प्रति किलो (रिटेल रेट, समय और स्टेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है)। बायोगैस मिक्स CNG संभावित रियायती दाम : ₹58-₹60 प्रति किलो (सरकारी अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगा)। 

कम खर्च, सस्ता ईंधन, बेहतर पर्यावरण

इस फैसले से CNG कार, ऑटो रिक्शा और ट्रक चलाने वाले वाहन चालकों की ईंधन लागत सीधे घटेगी। कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों को डीजल की तुलना में सस्ता और साफ विकल्प मिलेगा। बायोगैस के इस्तेमाल से प्रदूषण भी कम होगा और देश की विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी। साथ ही सरकार का मानना है कि यह कदम ग्रीन एनर्जी प्रोत्साहन, कृषि कचरे उपयोग, और शहरी वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करने में भी मदद करेगा। कुल मिलाकर Budget 2026 का यह फैसला आम आदमी की जेब को राहत देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मजबूत पहल साबित हो सकता है।