भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को शासकीय आवासीय परियोजना (फेस-1) के तहत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित 364 जी-टाइप शासकीय आवासों का लोकार्पण किया। यह परियोजना 116.26 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है।
1 अप्रैल से मिलेगा सातवां वेतनमान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में ढाई लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न विसंगतियों को दूर करने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि महंगाई भत्ता पिछले वर्ष मार्च और अक्टूबर में बढ़ाया गया था। साथ ही 1 अप्रैल से सातवें वेतनमान का गृह भत्ता और अन्य भत्तों का पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के कर्मचारियों के हित में लगातार कदम उठा रही है और उसका प्रयास है कि शीघ्र ही पदोन्नति संबंधी कठिनाइयों को दूर कर संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की जाए।
भोपाल को मिली पहली डोर कैमरा युक्त सरकारी बिल्डिंग
मुख्यमंत्री ने भोपाल की पहली डोर कैमरा युक्त सरकारी बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया और उसके बेहतर स्ट्रक्चर की सराहना की। यह बिल्डिंग टीटी नगर में होटल पलाश के सामने स्थित है और इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है।
परिसर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस नवनिर्मित आवासीय परिसर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस फैसले से सरकार ने स्व. वाजपेयी के योगदान को सम्मानित करने की मंशा जाहिर की है।
इसके पहले डॉ. यादव ने नवनिर्मित शासकीय आवासों का लोकार्पण दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
