नेशनल डेस्क। पश्चिम बंगाल के युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा संदेश देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। दक्षिण 24 परगना के रायदीघी विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में उन्होंने रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और प्रशासनिक न्याय को लेकर स्पष्ट रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला लाखों कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत लेकर आएगा और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देगा।
शाह ने कहा कि लंबे समय से बंगाल के युवाओं और कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद दिसंबर से सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भर्ती में हुई देरी से प्रभावित युवाओं को राहत देने के लिए सरकारी नौकरियों में पांच वर्ष की आयु सीमा में छूट देने की घोषणा भी की गई। उनका कहना था कि पारदर्शी भर्ती प्रणाली लागू कर युवाओं का भरोसा दोबारा मजबूत किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो सकें।
राज्य की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक संघर्षों का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा, "परिवर्तन यात्रा सुशासन, कानून-व्यवस्था की बहाली और समान विकास का निर्णायक अभियान है। कर्मचारियों का कल्याण और युवाओं के लिए रोजगार अवसर भाजपा की शासन प्राथमिकताओं के केंद्र में होंगे।" शिक्षक भर्ती विवाद पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि 26,000 शिक्षकों से जुड़े मामले का पारदर्शी और कानूनी समाधान किया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति दोहराते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अंत में उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल को विकास और सम्मान की राह पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
