पश्चिम बंगाल में रोज होती थी घुसपैठ:अमित शाह बोले-अब घुसपैठिए खुद वापस लौट रहे, बीएसएफ को मिली 600 हेक्टेयर जमीन
अहमदाबाद। अमित शाह ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। इसके साथ ही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले चिकन नेक इलाके की 121 हेक्टेयर जमीन भी सीमा सुरक्षा बल को दे दी गई है। उनका कहना है कि इससे सीमा सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जा सकेगा और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगेगा।
लंबे समय से रुका था फेंसिंग का काम
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्षों से सीमा क्षेत्रों में फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को लेकर कई बाधाएं बनी हुई थीं। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई अहम परियोजनाएं अधूरी पड़ी थीं। अब बीएसएफ को जमीन सौंपे जाने के बाद सुरक्षा से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इसी उद्देश्य से लगातार निगरानी और निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
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चिकन नेक इलाके को बताया संवेदनशील
अमित शाह ने अपने संबोधन में चिकन नेक क्षेत्र का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह इलाका रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। शाह के मुताबिक 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपे जाने के बाद इस क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और गश्त को भी मजबूती मिलेगी।
'घुसपैठिए खुद वापस लौट रहे हैं'
गृह मंत्री ने कहा कि पहले बंगाल में हर दिन घुसपैठ की घटनाएं सामने आती थीं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अवैध तरीके से भारत में आए लोग खुद ही वापस लौटने लगे हैं। शाह ने कहा कि सरकार चाहती है कि पहचान अभियान शुरू होने से पहले ही लोग स्वेच्छा से वापस चले जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग स्वेच्छा से लौटेंगे, उनके खिलाफ सरकार कोई केस दर्ज नहीं करेगी और उन्हें वापस भेजने में सहयोग भी किया जाएगा।
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भाजपा के चुनावी वादों में शामिल था जमीन उपलब्ध कराना
अमित शाह ने कहा कि सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध कराना भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल था। उन्होंने दावा किया कि अब बंगाल सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। शाह के अनुसार सीमा सुरक्षा को मजबूत करना केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए लगातार कठोर कदम उठाती रहेगी।
