भोपाल। भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालातों के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। राज्यभर में सायरन और मॉकड्रिल की व्यवस्थाओं के साथ-साथ 13 महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं।
कलेक्टरों को दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल और चेतावनी के लिए सायरन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जिला, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय आवश्यक है। साथ ही निर्देश दिए कि अधिकारी फील्ड में दिखें, जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लें और जनता को सतर्क करें। फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी-बिजली की आपूर्ति और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
आपदा की स्थिति में रिटायर्ड सैनिकों की मदद
सीएम डॉ. यादव ने कलेक्टरों से कहा कि आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), एनसीसी कैडेट्स, सिविल वॉलंटियर्स और सामाजिक संस्थाओं की मदद ली जाए। विशेष रूप से रिटायर्ड सैनिकों को आवश्यक सेवाओं में लगाया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है।
भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अस्थिरता को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
13 विभागों की छुट्टियों पर तत्काल रोक
सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर 13 महत्वपूर्ण विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इनमें लोक स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा, नगरीय विकास, जल संसाधन, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, राजस्व, लोक निर्माण और सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं। केवल विवाह, प्रसूति, गंभीर बीमारी या पारिवारिक आपात स्थिति में ही छुट्टी दी जा सकेगी, वह भी उच्चाधिकारियों की अनुमति के बाद।
राज्य और जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय
मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य स्तर के साथ-साथ सभी जिलों में कंट्रोल रूम 24x7 मोड में संचालित होंगे। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी कैलाश मकवाना, अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी कंट्रोल रूम को मौजूदा हालातों के अनुसार तुरंत सक्रिय करने और संसाधनों से लैस करने के निर्देश दिए गए हैं।
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