सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को लोकसभा में बताया कि हवाई किराया पूरे साल के लिए एक जैसा रखना संभव नहीं है। उन्होंने किराए के नियम, निगरानी और समाधान पर विस्तार से जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि DGCA में टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई है जो यह जांचती है कि एयरलाइंस द्वारा तय किराए मंजूर टैरिफ शीट के अनुसार हैं या नहीं। इससे-
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी रूट पर पूरे साल के लिए एक निश्चित किराया कैप लगाना व्यावहारिक नहीं है।
कारण-
उन्होंने कहा कि पूरी तरह नियंत्रित किराए मार्केट की ग्रोथ को भी रोक देंगे।
मंत्री ने बताया कि एयरफेयर रेगुलेशन में दो चीजें अहम हैं- यात्रियों की सुरक्षा, एविएशन मार्केट की ग्रोथ।
नायडू ने कहा कि असली समाधान यह है कि डिमांड बढ़ने पर फ्लाइट कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कुंभ मेले का जिक्र किया, जहां यात्रियों की संख्या बढ़ने पर सरकार ने प्रयागराज के लिए उड़ानें बढ़ा दी थीं, जिससे किराया नियंत्रित हुआ।
मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने से हवाई किराया बहुत बढ़ गया था। सरकार ने इसमें दखल देते हुए एयरलाइंस को अधिक किराया वसूलने से रोकने के लिए किराया सीमा लागू की।
