रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2001 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से अपनी पहली मुलाकात में पाकिस्तान को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान असल में एक सैन्य शासन है, जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं और यह कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसके बावजूद पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते, जो उनके लिए चिंता का विषय है।
दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के राजनीतिक अस्थिरता, परमाणु कमांड सिस्टम और संभावित खतरे पर चर्चा की। उन्हें डर था कि, अगर हालात बिगड़े तो परमाणु तकनीक गलत हाथों में जा सकती है। ये खुलासे 2001 से 2008 के बीच हुई चर्चाओं के डीक्लासिफाइड दस्तावेजों में सामने आए हैं, जिन्हें अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जारी किया।
यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब दक्षिण एशिया में आतंकवाद और सुरक्षा हालात संवेदनशील थे। पुतिन का मानना था कि, परमाणु हथियारों से लैस किसी गैर-लोकतांत्रिक देश का होना वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। चर्चा में पाकिस्तान के 'एक्यू खान नेटवर्क', ईरान और उत्तर कोरिया तक परमाणु तकनीक पहुंचने के खतरे और पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई गई।
उस समय पाकिस्तान में सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का शासन था। 9/11 के बाद आतंकवाद विरोधी लड़ाई में अमेरिका और रूस दोनों पाकिस्तान से सहयोग ले रहे थे, फिर भी दोनों नेताओं को पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी और नियंत्रण व्यवस्था पर भरोसा नहीं था।
सितंबर 2005 में व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ईरान और उत्तर कोरिया तक परमाणु तकनीक पहुंचने का मुद्दा प्रमुख रहा। पुतिन ने कहा कि, ईरान की परमाणु गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है।
बुश ने बताया कि, उन्होंने मुशर्रफ से ए.क्यू. खान और उनके सहयोगियों की पूछताछ के बारे में जानकारी ली है। पुतिन ने ईरान में पाकिस्तान का यूरेनियम मिलने की आशंका जताई। बुश ने कहा कि, यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के नियमों का उल्लंघन है। पुतिन ने स्पष्ट किया कि, धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए।
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इन खुलासों में भारत की चिंताएं भी सामने आई हैं। भारत लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु प्रसार रिकॉर्ड पर सवाल उठाता रहा है। नवंबर 2025 में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान का इतिहास तस्करी, अवैध परमाणु गतिविधियों और एक्यू खान नेटवर्क से जुड़ा रहा है। 7 से 10 मई 2025 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को गैर-जिम्मेदार देश बताते हुए उसके हथियारों को IAEA की निगरानी में रखने की मांग की।
दस्तावेज यह भी दर्शाते हैं कि, शुरुआती दौर में पुतिन और बुश के बीच भरोसा और सहयोग था। 9/11 के हमलों के बाद दोनों नेताओं ने आतंकवाद और परमाणु अप्रसार के मुद्दों पर मिलकर काम किया। हालांकि, इराक युद्ध, नाटो विस्तार और मिसाइल डिफेंस जैसे मुद्दों पर रिश्तों में धीरे-धीरे तनाव बढ़ता गया।
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एक्यू खान नेटवर्क पाकिस्तान का गुप्त अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क था। जिसके माध्यम से परमाणु तकनीक और उपकरण चोरी-छिपे ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देशों तक पहुंचाए गए। नेटवर्क के केंद्र में डॉ. अब्दुल कादिर खान थे। साल 2004 में यह खुलासा हुआ और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की।
परमाणु हथियार बहुत शक्तिशाली हैं और एक झटके में शहर को तबाह कर सकते हैं। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पहला परमाणु बम गिराया। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को आधिकारिक परमाणु देश माना जाता है।
भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए, जबकि पाकिस्तान ने 1998 में परीक्षण कर अपनी शक्ति दिखाई। क्षेत्रीय तनाव लगातार बना रहता है।
परमाणु बम के धमाके से तेज गर्मी, रोशनी और रेडिएशन निकलता है। TNT के टन के हिसाब से धमाके की ताकत मापी जाती है। 15 किलो टन का मतलब है 15,000 टन बारूद के बराबर धमाका। न्यूक्लियर हमले के बाद 'न्यूक्लियर विंटर' हो सकता है, जिससे सूरज की रोशनी कम होगी और तापमान गिर जाएगा।
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