यूपी के साढ़े 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सैलरी में 7 हजार तक बढ़ोतरी; 50 लाख का बीमा कवर भी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में 7 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों को बीमा और इलाज से जुड़ी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) की वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को चेक भी बांटे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे।
कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे
नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को कई अतिरिक्त सुविधाएं देने की घोषणा की गई है।
- 7 हजार रुपये तक सैलरी में बढ़ोतरी
- 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर
- आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता
- एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता
अब एक पोर्टल पर मिलेगा पूरा रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अभी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी अलग-अलग विभागों और आउटसोर्स एजेंसियों के पास रहती है। नई व्यवस्था में इन सभी जानकारियों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
भर्ती से लेकर भुगतान तक की जानकारी ऑनलाइन
UPCOS के पोर्टल पर कर्मचारी की भर्ती, तैनाती, उपस्थिति और भुगतान से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे सरकार के लिए यह पता लगाना आसान होगा कि किस विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्हें कितना भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों की सेवा से जुड़ा रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा।
गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम
नई व्यवस्था लागू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, तैनाती और भुगतान की प्रक्रिया पर निगरानी आसान होगी। किसी कर्मचारी के रिकॉर्ड, भुगतान या तैनाती से जुड़ी जानकारी की जरूरत होने पर उसे एक ही जगह से देखा जा सकेगा। इससे अलग-अलग आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए होने वाली प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना कम करने में मदद मिलेगी।
लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा सीधा असर
उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं। नई व्यवस्था का सीधा असर इन कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों और भुगतान प्रक्रिया पर पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल और व्यवस्थित बनाना है।
