होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालेगा अमेरिका :ट्रंप ने किया प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच क्या बदलेगा गेम?
वॉशिंगटन डीसी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजरें अब एक अहम समुद्री रास्ते पर टिक गई हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ का ऐलान किया है। इस मिशन का मकसद उन तटस्थ व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना है, जो मौजूदा संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंस गए हैं। इसे मानवीय पहल बताया जा रहा है, लेकिन इसमें भारी सैन्य ताकत की मौजूदगी भी साफ दिख रही है।
क्या है ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’?
‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ अमेरिका का एक विशेष समुद्री अभियान है, जिसका उद्देश्य होर्मुज में फंसे उन जहाजों को सुरक्षित निकालना है जो किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं हैं। ट्रंप के मुताबिक, कई देशों ने अपने जहाजों को निकालने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। उन्होंने इन जहाजों और उनके क्रू को निर्दोष बताते हुए कहा कि, यह मिशन पूरी तरह मानवीय आधार पर शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाएगा ताकि वे बिना खतरे के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और वैश्विक व्यापार प्रभावित न हो।
क्यों अहम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अनुमान है कि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब एक चौथाई हिस्सा इसी रास्ते से होता है। यही वजह है कि यहां किसी भी तरह की रुकावट सीधे तौर पर तेल की कीमतों, ईंधन आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। मौजूदा ईरान-अमेरिका तनाव के चलते यह इलाका बेहद संवेदनशील बना हुआ है, जिससे कई देशों के जहाज यहां फंस गए हैं।
CENTCOM की बड़ी तैयारी
इस मिशन की जिम्मेदारी United States Central Command को सौंपी गई है, जिसने इसके लिए बड़े स्तर पर सैन्य तैयारी की है। अभियान में गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और ड्रोन के साथ करीब 15,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। CENTCOM के कमांडर ब्रैड कूपर ने इसे डिफेंसिव मिशन बताया है और कहा है कि इसका मकसद क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाना है।
हर जहाज को नहीं मिलेगी सीधी सुरक्षा
अमेरिका ने इस मिशन में एक अलग रणनीति अपनाई है। हर व्यापारिक जहाज के साथ अमेरिकी नौसेना का सीधा एस्कॉर्ट नहीं होगा। इसके बजाय अमेरिकी युद्धपोत आसपास तैनात रहेंगे और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ ही जहाजों को ऐसे समुद्री रास्तों की जानकारी दी जाएगी, जिन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा रहा है। इस रणनीति का उद्देश्य लगातार सुरक्षा देने के बजाय जरूरत पड़ने पर प्रभावी कार्रवाई करना है।
ईरान को सीधी चेतावनी
डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को लेकर साफ चेतावनी दी है कि, अगर किसी ने इसमें बाधा डालने की कोशिश की, तो अमेरिका सख्त जवाब देगा। हालांकि इसे मानवीय पहल बताया गया है, लेकिन इसमें भारी सैन्य तैनाती यह संकेत देती है कि अमेरिका किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर (IRGC) ने भी इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।
कूटनीति और सैन्य ताकत का संतुलन
अमेरिका इस समय दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ ईरान के साथ बातचीत जारी है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, लेकिन बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। इससे साफ है कि अमेरिका दबाव बनाकर अपने पक्ष में समझौता करवाना चाहता है।
वैश्विक असर क्या होगा?
इस मिशन का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ सफल रहता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य हो सकती है और कीमतों में स्थिरता आ सकती है। वहीं अगर स्थिति बिगड़ती है और टकराव बढ़ता है, तो समुद्री व्यापार महंगा हो जाएगा, बीमा लागत बढ़ेगी और वैश्विक आर्थिक संकट गहरा सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस मिशन पर नजर बनाए हुए है।
