मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: सार्थक PDS स्कीम से बदलेगा राशन सिस्टम, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा
सार्थक PDS स्कीम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य सही लाभार्थी तक राशन पहुंचाने और फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने का है। एआई आधारित तकनीकों के जरिए वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और तेज बनाया जाएगा। अगले पांच वर्षों में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
तकनीक से कालाबाजारी पर लगेगी रोक
भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संचालित करता है, जिसके तहत हर महीने करोड़ों लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। अब सरकार इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सार्थक PDS स्कीम लेकर आई है। योजना का उद्देश्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और तकनीक के जरिए व्यवस्था को मजबूत करना है। इससे जरूरतमंद लोगों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा।
ये भी पढ़ें: सात समंदर पार छाया वैभव का जलवा : WWE स्टार बने फैन; रियान पराग का आया मजेदार रिएक्शन
AI तकनीक से रोका जाएगा राशन घोटाला
सरकार इस योजना में AI आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करने जा रही है। निर्मला, आशा और सक्षम एआई सिस्टम के जरिए फर्जी राशन कार्ड और गड़बड़ियों की पहचान की जाएगी। इससे केवल पात्र लोगों को ही राशन का लाभ मिल सकेगा। AI तकनीक डेटा विश्लेषण के जरिए वितरण प्रक्रिया की निगरानी भी करेगी। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर काफी हद तक रोक लगेगी।
एआई से राशन कार्ड में फर्जीवाड़े को रोका जाएगा
सार्थक PDS स्कीम के तहत फेयर प्राइस शॉप्स को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही राज्यों के बीच अनाज की आवाजाही को आसान बनाने के लिए लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार किया जाएगा। सरकार राज्य एजेंसियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी देगी। इससे खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और व्यवस्थित हो सकेगी। ग्रामीण इलाकों में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है।
'मौजूदा PDS सिस्टम को नहीं किया जाएगा खत्म'
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना मौजूदा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म करने के लिए नहीं लाई गई है। इसका उद्देश्य केवल सिस्टम को आधुनिक बनाना और उसमें सुधार करना है। ट्रांसपोर्टेशन, मैटेरियल हैंडलिंग और नेटवर्किंग को बेहतर बनाकर व्यवस्था को ज्यादा भरोसेमंद बनाया जाएगा। सरकार चाहती है कि हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी परेशानी के राशन पहुंचे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सार्थक PDS स्कीम तैयार की गई है।
