भोपाल। एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अदालतों से होकर मप्र विधानसभा पहुंच गया है। मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा स्थगन प्रस्ताव की मांग की गई है। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है।
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जनता की अदालत में नहीं गई कांग्रेस: नरोत्तम
प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की अदालत को सबसे बडी अदालत मानते हैं पर कांग्रेस जनता की अदालत में नहीं गई। जनता की अदालत में जाती और जीत कर आती पर कांग्रेस न्यायालय में चले गए और सारे परिदृश्य को बदल दिया। सरकार नियम प्रक्रिया से हर चर्चा कराने के लिए तैयार है। ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस ने जो पाप किया है। वह विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने से दब नहीं जाएगा। मप्र सरकार नियम प्रक्रिया के अनुसार सदन में हर चर्चा के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ छल कर कमलनाथ जी का उत्तर प्रदेश जाना सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको ओबीसी वर्ग से जुड़े विषय पर सारगर्भित चर्चा कर जनता से क्षमा मांगनी चाहिए।
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