नई दिल्ली। भारत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति सख्त और निर्णायक है। 6 और 7 मई की दरम्यानी रात भारतीय सेनाओं ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान और अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की। इस हमले में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीन देशों की यात्रा स्थगित कर दी है। हालांकि, इसके पीछे के कारणों को लेकर आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है।
9 आतंकी कैंप तबाह, 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की आशंका
खुफिया एजेंसियों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर भारत ने पाकिस्तान और PoJK में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया। तीनों सेनाओं ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमले में मिसाइल और आधुनिक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया। हमले पूरी तरह से भारतीय सीमा के भीतर से किए गए और इनका निशाना केवल आतंकवादी शिविर थे। भारतीय सेना की सटीक स्ट्राइक से आतंकियों को भारी नुकसान हुआ है और सेना के सूत्रों के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी ढेर हुए हैं।
पीएम मोदी ने रखी लगातार नजर
सूत्रों के मुताबिक, ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात स्थिति पर नजर बनाए रहे। उन्होंने सुरक्षा सलाहकारों और सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहकर ऑपरेशन की निगरानी की। खास बात यह है कि इस सैन्य अभियान को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, जिसे सेना ने भी अपनाया।
पहलगाम हमले के बाद लिया गया बड़ा फैसला
यह हमला हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। इस नृशंस हमले के बाद पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी कि आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ऑपरेशन सिंदूर उसी चेतावनी का परिणाम है, जिसने एक बार फिर भारत की आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति को मजबूत किया है।
पीएम का विदेश दौरा रद्द
हमले के कुछ ही घंटों बाद, पीएम मोदी ने नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की अपनी आगामी यात्रा को स्थगित कर दिया है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी को तीनों देशों में अहम द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होना था। हालांकि, इस निर्णय पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उठाया गया है। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता इस समय देश की सुरक्षा और सैन्य स्थिति की निगरानी है।
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