भोपाल। मप्र पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन लगा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम ओबीसी वर्ग के भाई-बहनों को 27% टिकट देकर न्याय करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए हम शुक्रवार को हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
ओबीसी वर्ग के लिए ईमानदार प्रयास किए : सीएम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पदाधिकारियों से कहा कि वे पूरे आत्म विश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करेंगे, 27 प्रतिशत से ज्यादा टिकट देकर। शिवराज ने कहा कि 27 प्रतिशत से ज्यादा टिकट भाजपा ओबीसी भाई बहनों को देगी। हमने ओबीसी वर्ग के लिए ईमानदार प्रयास किए। हमने ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी कमीशन गांव-गांव घूमा और रिपोर्ट तैयार की। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट किया गया है।
हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें : सीएम
सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए हम शुक्रवार को हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें। चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट चली गई और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया।
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हमारा मामला महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है : सीएम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ओबीसी आयोग हमने बनाया, ओबीसी कमिशन ने गांव गांव घूम कर रिपोर्ट तैयार की, हमने यह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट की। हमारा मामला महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट चली गई और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हों। चुनाव स्थगित हुए, लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया।
दिल्ली में सीएम ने इन से की मुलाकात
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकीलों की टीम से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने कहा था कि सरकार कोर्ट के फैसले पर मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन लगाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश जारी नहीं करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराएगा।
बैठक में ये रहे उपस्थित
मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के OBC को आरक्षण दिए बिना नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के फैसले पर सियासत गरमा गई है। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकीलों के साथ बैठक कर लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को संभाग प्रभारी, प्रभारी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक सहित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा उपस्थित थे।
जून में होंगे दोनों चुनाव
दरअसल, बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग 24 मई से पहले नगरीय निकाय और पंचायत दोनों चुनाव की अधिसूचना जारी करने की बात कह चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीपी सिंह ने कहा है कि किसी भी स्थिति में प्रदेश में जून माह में दोनों चुनाव करा लिए जाएंगे। वहीं, सूत्रों का कहना है कि एक-दो दिन में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख घोषित कर सकता है।
