शिक्षकों की सैलरी से कटेगा पैसा!कल्याण योजनाओं के लिए सरकार ने बुलाई कर्मचारी संगठनों की बैठक
स्कूल शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वेतन से राशि काटकर उनके लिए कल्याण योजनाएं चलाने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव को लेकर लोक शिक्षण आयुक्त ने प्रदेश के 15 शिक्षक संगठनों को 26 मई को बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में शिक्षकों के वेतन से वार्षिक अंशदान के रूप में कटौती करने के प्रस्ताव पर सुझाव और सहमति ली जाएगी।
शिक्षक कल्याण योजनाओं के लिए कटेगी राशि
लोक शिक्षण आयुक्त की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की राज्य कार्यकारिणी समिति की 19 नवंबर को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। निर्णय के अनुसार शिक्षकों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के संचालन हेतु हर साल शिक्षकों के वेतन से अंशदान लिया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा और सहमति के लिए 26 मई को लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता समग्र शिक्षा के अपर परियोजना संचालक एवं पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण करेंगे।
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कर्मचारी संगठनों ने शुरू किया विरोध
इस प्रस्ताव को लेकर कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि शिक्षकों के कल्याण की जिम्मेदारी सरकार की है ऐसे में वेतन से कटौती कर योजनाएं चलाना उचित नहीं है। संगठनों का कहना है कि प्रदेश में पहले ही कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और हटाने को लेकर भी लगातार अस्थिरता बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों को न पेंशन का लाभ मिल पा रहा है और न ही प्रभावी स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा। ऐसे में अब वेतन कटौती का प्रस्ताव नाराजगी बढ़ा रहा है।
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28 मई को कर्मचारी संगठनों से मिलेंगे मुख्यमंत्री
इधर मोहन यादव 28 मई को प्रमुख कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा के लिए समय मांगा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में वेतन कटौती और कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दे भी उठ सकते हैं।
